१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकाद्वारा लगानी बिस्तारमा प्रतिबन्ध लगाइएका चिनियाँ फर्महरूको सूची विस्तार

अ+ अ-

वाशिङ्गटन । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले दर्जनौँ चिनियाँ प्रबिधि तथा रक्षा कम्पनीले सैन्य सम्बन्ध र लगानी बिस्तार गर्न रोक लगाइएको बिहीबार घोषणा गरेका छन् । बाइडेन प्रशासनले लिएको पछिल्लो कदमले उहाँ चीनप्रति नरम बन्नसक्ने अनुमानहरूलाई खारेज गरिदिएको छ ।

राष्ट्रपतिले गरेको पछिल्लो निर्देशनको उद्देश्य अघिल्लो वर्ष आफ्नो पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको चीनसम्बन्धी निर्णयलाई सुदृढ पार्ने लक्ष्य राखेको देखिएको छ ।

चिनियाँ कम्पनीहरूको सुरक्षा र निगरानीमा जोडिएका प्राबिधिक फर्म तथा कम्पनीको लगानीमाथिको नियन्त्रणलाई सुदृढ पार्दै आफ्नो मुलुकको सुरक्षालाई अघि बढाउने छ ।

‘तिबन्ध बिस्तार गर्नुको उद्देश्य चिनियाँ कम्पनीहरूमा भएको अमेरिकी लगानीले अमेरिका तथा उसका सहयोगी राष्ट्रहरूको सुरक्षा तथा मुल्य मान्यतालाई बेवास्ता नगरून् भन्ने रहेको छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

संशोधित सूचीमा वाशिङ्टनले धार्मिक र जातीय अल्पसंख्यकहरूको निगरानी वा दमन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा योगदान पु¥याउने कम्पनीहरू समावेश गरेको बताइएको छ ।

विस्तारित सूचीमा अमेरिकी प्रविधि र लगानीमा पहुँच सीमित गरेको दावी गरिएका धेरै कम्पनीहरू पहिले नै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको कालोसूचीमा थिए ।

चिनियाँ प्राविधि कम्पनी हुवावे, नेशनल अफसोर आयल कम्पनीलगायतका ३१ कम्पनीहरूको प्रतिबन्धलाई अमेरिकाले ५९ पुर्याएको छ ।

बेइजिङको यस सम्बन्धमा तत्काल कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । यद्यपि चिनियाँ अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका अनौपचारिक भनाइहरूमा अमेरिकालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा विकृत पार्ने र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । बेइजिङले चिनियाँ उद्यमहरूको अधिकार र हितको रक्षा गर्न अनिर्दिष्ट आवश्यक कदम बेइजिङले चाल्नुपर्ने धारणा उनीहरूले राखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस