काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
कानुन व्यवसायी र कानुनका विद्यार्थीले संवैधानिक प्रावधान विपरीत सरकार पुनर्गठन गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा(९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको तर्फबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम कूल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान विपरीत ११ जना मन्त्री बनाइएको भन्दै रिट दर्ता गरिएको हो ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिममा बढीमा १० जना मात्रै मन्त्री बनाउन पाइने रिटमा उल्लेख छ । ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाइएकाले संविधानको धारा १६८ को(९) विरुद्ध भएको र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको सम्पूर्ण कार्य बदर गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
