७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोरोनाविरुद्धको १० करोड डोज खोप गरीब देशलाई दिने बेलायती प्रधानमन्त्रीको घोषणा

अ+ अ-

लन्डन । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले १० करोड डोज कोरोना खोप गरिब देशहरूलाई वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

धनी राष्ट्रहरूको समूह जी सेभेनको बैठकको पूर्व सन्ध्यामा उनले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी रहेका दश करोड खोप आगामी केही साताबाट खोपहरू वितरण गर्ने बताएका छन्।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले ९२ वटा न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरू र अफ्रिकी सङ्घलाई आधा अर्ब फाइजर खोपको मात्रा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए।

यूकेले ५० लाख खोप सेप्टेम्बर महिनाको अन्त्यसम्ममा उपलब्ध गराइने भन्दै यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा अर्को २ करोड ५० लाख खोप वितरण गरिने जनाएको छ।

‘महामारी विरुद्धको ठूलो कदम‘

प्रधानमन्त्री जोनसनले भने, ‘यूकेको खोप कार्यक्रमको सफलताका कारण हामी आफूसँग अतिरिक्त सङ्ख्यामा रहेका खोपहरू आवश्यकता रहेकाहरूलाई दिनसक्ने अवस्थामा छौँ।’

‘त्यसो गर्दा हामीले महामारीलाई पराजित गर्न एउटा ठूलो कदम चालेका हुनेछौँ।’

उनले शुक्रवार कोर्नवालमा सुरु हुने जी सेभेनको शिखर बैठकमा आफ्ना सहकर्मी नेताहरूले पनि यस्तै प्रतिबद्धता जनाउने अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै अर्को वर्षको अन्त्यसम्म विश्वलाई नै खोप लगाइसक्नुपर्ने बताए।

उक्त समूहका नेताहरूले सामूहिक रूपमा महामारीसँग जुझ्न एक अर्ब खोपको मात्रा घोषणा गर्नसक्ने ठानिएको छ।

क्यानडा, जापान, फ्रान्स, जर्मनी र इटलीसहित अमेरिका र यूकेले उक्त लक्ष्य भेट्टाउन खोपको उत्पादनलाई विस्तार गर्ने योजना तय गरिरहेका छन्।

कोर्नवालमा बोल्दै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनले भने, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले कुनै पनि सर्त बिना खोपहरू उपलब्ध गराउनेछ। हाम्रो खोप अनुदानमा हामीलाई कुनै किसिमको सहयोग गर्न दबाब वा सम्भावित छूट जोडिएको छैन। मानव जीवन रक्षा गर्न हामीले यस्तो गरिरहेका छौँ।’

अमेरिका र यूकेका नेताबीचको छलफलपछि यो घोषणा आएको हो

कसरी खोप अनुदानमा दिइनेछ ?

यो यूके सरकारले विश्वव्यापी खोप अभियानमा उपलब्ध गराएको पहिलो सहायता भने होइन।

यसअघि नै उसले विश्वका गरिब देशहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने कोभ्याक्स कार्यक्रमलाई ५० करोड पाउन्ड उपलब्ध गराएको थियो।

उसले अक्सफर्ड आस्ट्राजेनेका खोपको विकासमा पनि मद्दत गरेको छ।

जोनसनले जी सेभेन नेताहरूलाई अरू फर्मास्यूटिकल कम्पनीहरूलाई महामारी निरन्तर भएकाले खोप खरिद मूल्यमा नै विक्री गर्न प्रोत्साहित गर्न सुझाव दिएका छन्।

यूकेले अनुदान दिने खोपको पाँच भागमध्ये एक भाग आवश्यकतामा रहेका देशहरूसँगको सम्झौताका आधारमा सोझै र अन्य कोभ्याक्स प्रणालीमार्फत वितरण गरिने भनिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस