७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जर्मनीले नेपाल सरकारलाई चार अर्ब ८० करोड अनुदान दिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीले नेपाल सरकारलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगस्वरुप चार अर्ब ८० करोडभन्दा बढी अनुदान प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल र जर्मनीबीच जारी द्विपक्षीय सहयोगअन्तर्गत आगामी सन् २०२३ सम्म प्राविधिक सहयोग तथा सन् २०२५ सम्म वित्तीय सहायतालाई निरन्तरता दिन जर्मन सरकारले अनुदानस्वरुप उक्त रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।

नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोल्यान्ड सेफेर र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले आज अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको यहाँस्थित जर्मनीको राजदूतावासले जनाएको छ ।

नेपालका मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो आर्थिक विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि उक्त रकम प्रदान गरिने दूतावासले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस