८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्यार्थीसँग पटक-पटक भर्ना शुल्क नलिन उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

अ+ अ-

वीरगन्ज । उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले एउटै विद्यार्थीसँग पटक पटक भर्ना शुल्क असुल नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश गणेशप्रसाद बरालको एकल इजलासले असार ७ गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता प्रमोद प्रसादले पर्सा जिल्लाका संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरू, वीरगन्ज महानगरपालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पर्सा लगायत ७१ जनालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

आदेशमा ‘पहिलादेखि विद्यालय भर्ना भई सकेका विद्यार्थीसँग सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा प्रवेश गरेवापतको भर्ना शुल्क नलिनु लिन नलगाउनु र विद्यालयमा पहिलो पटक भर्ना हुँदा एक पटकको लागि भर्ना हुने कक्षाको लागि मासिक पढाइ शुल्क भन्दा बढी भर्ना शुल्क नलिनु लिन नलगाउनू’ भनी उल्लेख छ ।

साथै इजलासले दुवै पक्षको कुरा सुन्नका लागि असार ७ गते अन्तरिम आदेश छलफल गर्ने सूचना विपक्षीसमक्ष पुर्‍याउन पनि भनेको छ । सोमबार अदालतमा निवेदकका तर्फबाट निवेदक अधिवक्ता प्रमोद कुमार, अन्य अधिवक्ताहरू प्रेम कुमार, रामआशिष प्रसाद यादव, रामचन्द्र सिंह, राम नारायण प्रसाद कुर्मी लगायतले बहस गरेका थिए ।

वीरगञ्जमा असार १ गतेदेखि नै विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस