१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एसिड पीडितको उपचार तथा औषधि खर्च आजीवन सरकारले बेहोर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ। एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरुको उपचार तथा औषधि खर्च आजीवन सरकारले बेहोर्ने भएको छ ।

‘एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरुको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ मा पीडितको कस्मेटिक उपचार बाहेकको अन्य एसिड आक्रमणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण उपचार तथा औषधि खर्च सरकारले आजीवन बेहोर्ने उल्लेख छ । कार्यविधि जेठ ३१ गतेबाट लागू भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पीडितले कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन गएमा अनिवार्य रुपमा यथाशीघ्र निःशुल्क प्राथमिक तथा आकस्मिक उपचार प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । प्राथमिक तथा आकस्मिक उपचारपछि आवश्यकता अनुसार थप उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकिएको अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्ने छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को २०७७ भदौ २९ को आदेश अनुसार उक्त कार्यविधि बनाएको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस