७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढीपहिरो प्रभावितलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । नवनियुक्त मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गर्दैै उक्त निर्णय गरेका हुन् ।

उनले चाँडै नै कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ल्याएर देशभर रोकथाम र नियन्त्रणमा काम गरिने बताए । ‘कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका बारेमा धेरै अब हल्ला होइन, काम गरेर देखाउँछौँ’, उनले भने, ‘हामी कुराभन्दा काममा विश्वास गर्दछौँ, त्यसैले हल्ला नगरीकन छिट्टै नै खोप ल्याएर चमत्कारी देखाउने छौँ ।’

उनले खोप ल्याउनका लागि विभिन्न मुलुकसँग छलफल भइरहेको समेत बताए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयबाट मात्रै कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सकिने भनाइ राखे ।

उनले कोभिड–१९ को तेस्रो लहरका लागि अहिलेदेखि नै सरकारले तयारी थालेको जानकारी दिए । उनले नागरिकको जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न सके अरू क्षेत्रलाई चलायमान गराउने सकिने धारणा राखे ।

यस्तै उनले तेस्रो लहरबाट बालबालिकालाई बचाउनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार बनाउन बैङ्किङ एशोसिएशनले उपलब्ध गराउने ३३ करोडको स्वीकृत गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिमा निर्णय गरेका छन् । यस्तै उनले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ६०० सघन उपचार कक्ष (आइसियु), १०० भेन्टिलेटर, एक हजार ४०० हाइडिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियु), २५० बालबालिकाका लागि श्यया थप गर्ने निर्णयमा समेत हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पदबहालीका क्रममा मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले आगामी असोज मसान्तभित्र ३३ प्रतिशतलाई खोप दिनसके सङ्क्रमण नियन्त्रणको नजिकमा पुग्ने बताए । उनले एक करोड १० लाख खोप किन्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको जानकारी दिए । उनले पहिलो र दोस्रो लहरको कोभिड–१९ को नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्यकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिकाले गर्दा अन्य देशको तुलनामा राम्रो काम भएको बताए ।

मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र डा रोशन पोखरेललगायतले लक्षित जनसङ्ख्यालाई खोप नै उपलब्ध गराउन सकेमात्र सङ्क्रमण कम गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस