१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीमा सुन अभाव, १६ करोडको कारोबार रोकियो

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णालीमा सुनको अभाव हुँदै गएको छ । राज्यबाटै हुने सुनको असमान वितरणका कारण कर्णालीमा सुन अभाव हुँदै गएको हो । प्रदेशमा मागअनुसारको सुन आपूर्ति गर्न नसकिएको सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ कर्णाली प्रदेशले बताएको छ ।

यो बन्दाबन्दीको समयमा यहाँका सुनचाँदी व्यवसायी झनै ठूलो मर्कामा परेको सङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष जनक सुनारले जानकारी दिनुभयो । ‘दुई महिनाको बन्दले एकातिर व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्द छ भने अर्कोतिर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध हुने सुन समानुपातिक ढङ्गले वितरण हुँदैन’, उनले भने, ‘यसले गर्दा यो दुई महिनको अवधिमा रु १६ करोडको कारोबार हुन सकेन ।’

अध्यक्ष सुनारका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घलाई दैनिक २० केजी सुन उपलब्ध गराउँदै आएकामा रत्न आभूषण तथा पत्थर व्यवसायी महासङ्घलाई ४० प्रतिशत र सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घलाई ६० प्रतिशत छुट्याउने गरिएको छ र सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सुनचाँदी वितरण कार्यविधि, २०६८ का आधारमा त्यो ६० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर ६० प्रतिशत उपत्यका र ४० प्रतिशत बाहिर जिल्लामा पठाउँछ ।

चालिस प्रतिशत सुन उपत्यकाबाहिरका महासङ्घ आबद्ध ४०–४५ जिल्लाका व्यवसायी सङ्घलाई पठाउँदा मागअनुसारको पूर्ति हुन नसकेको अध्यक्ष सुनारले बताए । उनले भने, ‘कर्णालीमा करिब १० केजी सुन आवश्यक पर्दछ, तर मासिक एकदेखि तीन केजी सुन आउने गरेको छ । यसले सुन वितरण प्रणालीमा विभेदीकरण बढ्दै गएको छ । यो अवस्था हटाउन सातै प्रदेशस्थित सङ्घका अध्यक्षहरुले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) का आधारमा सुन वितरण माग राख्दै आएका छौँ ।’

सरकारले महासङ्घलाई दैनिक ४०/५० केजी सुन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘हामीले लुटिने, मारिने असुरक्षाका बीचबाट अहिलेसम्म काठमाडौँ पुगेर सुन ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ तर अब नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय कर्णालीमा स्थापना भइसकेकाले यहीँबाट सुन वितरणको व्यवस्थापन मिलाउन आग्रह गर्दछौँ ।’

सुन व्यवसायीलाई रु ५० लाख घाटा
कर्णालीका सुनचाँदी व्यवसायीलाई यो दुई महिनाको अवधिमा रु ५० लाख बराबरको घाटा भएको छ । निषेधाज्ञाले सुनको कारोबार ठप्प हुँदा रु ५० लाख बराबरको घाटा बेहोर्नुपरेको सङ्घका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष सुनारले बताए।

‘कर्णाली प्रदेशभरिमा ६०० सुन व्यवसायी छन् । एक जना व्यवसायीसँग दुई÷तीन कालिगडले काम गर्छन् । ती सबैको व्यवसाय बन्द हुँदा यो दुई महिनाको अन्तरालमा करिब एक हजार ५०० कालिगडको जागिर खोसिएको छ भने सुन व्यवसायीले पनि लाखौँको घाटा बेहोर्नुपरेको छ’, उनले भने । काँचो सुन नहुँदा धेरै कालिगड बेरोजगार रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले कर्णालीमा मासिक १० केजी सुन आउन सके करिब चार हजारलाई रोजगार दिन सकिने दाबी गरे । यद्यपि पहुँचका आधारमा सुन वितरण हुने परम्पराले कर्णालीमा सुन अभाव हुँदै गएकाले तत्काल सबै व्यवसायीलाई प्यानका आधारमा सुन वितरण गर्न सङ्घ, कर्णाली प्रदेशले सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस