८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक यातायातले लिन थाले तोकेभन्दा बढी भाडा

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको दुई महिनापछि खुलेका सार्वजनिक यातायातले तोकेभन्दा बढी भाडा लिन थालेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा पछिल्लो भाडा बढेको मिति २०७५ साल असोज ७ गते उल्लेख छ ।

तीन वर्षअघि समायोजन गरिएको भाडा सूचीअनुसार चार किलोमिटरसम्मको दर रु १४ उल्लेख छ । त्यसपछि भाडा बढेको छैन । गत वर्ष बन्दाबन्दीपछि कोरोना महामारीबाट बच्न सरकारले सिट क्षमताको आधामात्र यात्रु राखेर ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

यस वर्ष दुईमहिने निषेधाज्ञापछि असार १५ गतेदेखि जोरबिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक यातायात खुला गर्दा यस्तो निर्णय भएको तर सार्वजनिक यातायातका परिचालकले डिजेलको भाउ बढेको भन्दै रु १४ न्यूनतम् भाडाको स्थानमा रु २५ असुल गर्न थालेका छन् । आफूखुशी रु ११ भाडा बढाएर लिएको यात्रु मङ्गलबहादुर तामाङले गुनासो गरे ।

गौशालाबाट रत्नपार्क झर्दा रु १४ भाडा लिनुपर्नेमा बढेको छ भन्दै रु २५ लिएको उनले सुनाए । यसअघि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले भाडा बढाउन सरकारसँग माग गरेको थियो । तीन वर्षअघि डिजेलको मूल्य रु १०१ हुँदा भाडा समायोजन भएको थियो । यसअघि तेलको भाउ घट्दा सार्वजनिक यातायातको भाडा घटेको छैन ।

महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य भने विसं २०६९ देखि सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन नभएको दाबी गर्नुहुन्छ । महासङ्घको मागअनुसार विभागका महानिर्देशकले भाडा समायोजन हुनुपर्ने निर्णय गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीकामा पेश भएको छ । सरकारले समायोजन नगरे व्यवसायीले गरेको गृहकार्यका आधारमा महासङ्घले बढेको घोषणा गर्ने अध्यक्ष कर्माचार्य बताउछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस