७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्यानमारका दुई हजार ३०० बन्दी रिहा

अ+ अ-

म्यानमार । म्यानमारको कारागारमा राखिएका दुई हजार ३०० बन्दीहरुलाई बुधबार रिहा गरिएको छ ।

सेनाले सत्ता कब्जा गरेको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिँदा पक्राउ परेर कारागारमा राखिएकामध्ये दुई हजार ३०० जनालाई रिहा गरिएको हो ।

पक्राउ परेर रिहा हुनेमा केही पत्रकारहरू पनि रहेको जनाइएको छ । देशको खस्कँदो अवस्थाबाट मानिसको ध्यान अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न उनीहरुलाई रिहा गरेको बताइएको छ ।

राजबन्दीहरुको अधिकारसम्वन्धी एउटा समुहका अनुसार देशभरीबाट पाँच हजार २१० जनालाई कारागारमुक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

म्यानमारमा गत फेब्रुअरी १ तारिखमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि सेनाको कदमका विरुद्धमा आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनका क्रममा सयौँको मृत्यु भएको छ भने अरु हजारौ घाइते र बन्दी भएका छन् । आन्दोलन अहिले पनि जारी रहेको छ ।

सेनाले सत्ता कब्जामा लिएर चर्चित प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सूचीलगायत केही शीर्षस्थ नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएकाले पनि आन्दोलन बढी चर्किएको हो । सेनाले नियन्त्रणमा लिएका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारलगायतका विभिन्न मुद्धा लगाएको छ ।

उनीहरुलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा लगाइएको भन्दै मुद्दा फिर्ता लिन र तत्काल रिहा गर्न माग पनि आन्दोलनकारीहरूले गरेका छन् । सेनाको कदमको विश्वभरबाट विरोध भइरहेको छ । कतिपय देश तथा अन्तर्राष्टिय निकायहरुले म्यानमारसँगको सहकार्य र सहयोग पनि बन्द गरेका छन् ।

गत बर्ष भएको निर्वाचनमा सूचीको पार्टीले धेरै ठाँउँमा जीत हासिल गरेपछि सेनाले निर्वाचनको परिणामप्रति असन्तुष्टि जनाउदै आएको थियो । निर्वाचनमा धाँधली भएको र निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र रूपमा नभएकोले फेरि निर्वाचन गर्न पर्ने सेनाको माग थियो ।

सेनाको मागलाई पर्यवेक्षक र निर्वाचन आयोगसमेतले अस्वीकार गरेपछि नव गठित संसदको पहिलो बैठक तोकिएकै दिन सेनाले नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर शासन हातमा लिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस