१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली सरकारद्वारा जोखिम भत्ता निकासा

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले रु तीन करोड २७ लाख जोखिम भत्ता निकासा दिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना महामारीको जोखिममा खटिएका दशवटै जिल्लामा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स र शव वाहन चालकलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन रु तीन करोड २७ लाख ८३ हजार ४८७ रकम निकासा दिएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले अग्रपङ्त्तिमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स र शव वाहन चालकलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले १० जिल्ला अस्पताल, एक प्रदेश अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र प्रदेश आयुर्वेद औषधालयमा कोरोना महामारीमा खटिएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स र शव वाहन चालकहरुलाई प्रमाणित अभिलेखका आधारमा शुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गरिएको हो ।

सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले कोरोना महामारीमा जोखिम मोलेर काम गर्ने प्रदेशभरका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी र एम्बुलेन्स तथा शव वाहन चालकलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गरिएको बताए । जोखिममा काम गरेका अग्रपङ्त्तिमा काम गर्नेलाई सरकारले सधैँ सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने मन्त्री बुढाक्षेत्रीले जनाए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस