७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अवकाश प्राप्त न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउन डा. भट्टराईको प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिष्ठित नागरिक वा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउन प्रस्ताव राखेका छन्।

डा. भट्टराईले गणतन्त्र नेपालका संवैधानिक राष्ट्रपतिहरूको भूमिका, स्तर निकै कमजोर र निम्न रहेको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमै जानु बेस हुने धारणासमेत व्यक्त गरेका छन्।

उनले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘गणतन्त्र नेपालका संवैधानिक राष्ट्रपतिहरूको भूमिका, स्तर निकै कमजोर र निम्न रहेको स्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमै जानु श्रेयस्कर देखियो है ! त्यो नभएसम्मको अन्तरिम अवधिमा पार्टीका सक्रिय नेता भन्दा प्रतिष्ठित नागरिक वा अवकाशप्राप्त न्यायाधीशलाई बनाउने हो कि ?’

प्रतिक्रिया दिनुहोस