८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन स्थानीय तहमा पुगेनन् वाणिज्य बैङ्क

अ+ अ-

काठमाडौँ । तीन स्थानीय तहमा अझै वाणिज्य बैङ्कको शाखा पुग्न सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको एघार महिना (गत साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म) को तथ्याङ्कअनुसार तीन स्थानीय तहमा अझै वाणिज्य बैङ्कका शाखा पुग्न नसकेका हुन् ।

बैङ्कका अनुसार हालसम्म ७५० स्थानीय तहमा मात्रै बैङ्किङ पहुँच पुगेको छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७८ जेठसम्म ७५० मा वाणिज्य बैङ्कका शाखा विस्तार भएका छन् । विसं २०७७ जेठसम्म ७४६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कका शाखा विस्तार भएका थिए ।

वाणिज्य बैङ्क नपुगेका स्थानीय तहमा धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका, जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका र बझाङको साइपाल गाउँपालिका छन् । जेठ मसान्तमा हाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या १३८ रहेको छ । त्यसमध्ये २७ वाणिज्य बैङ्क, १८ विकास बैङ्क, २० वित्त कम्पनी, ७२ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैङ्क सञ्चालनमा छन् ।

२२० बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्ज

बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को जेठसम्म २२० बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गराएपश्चात् २०७८ जेठ मसान्तसम्म कूल यसमध्ये १६६ संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई ५४ संस्था कायम भएको राष्ट्र बैङ्कले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस