१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोप–२६ सम्मेलनभन्दा पहिले बेलायतद्वारा ५१ देशका वातावरण मन्त्रीसँग छलफल

अ+ अ-

लन्डन । सन् २०२१ को नोभेम्बरमा बेलायतको आयोजनामा स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जलवायु सम्मेलन (कोप–२६) भन्दा पहिले बेलायतले जलवायु परिवर्तन समस्याबारे विभिन्न ५१ देशका जलवायु तथा वातावरण मन्त्रीहरूसँग छलफलको आयोजना गर्ने भएको छ ।

बेलायत सरकारका मन्त्री तथा कोप–२६ शिखर सम्मेलनका अध्यक्ष आलोक शर्माको संयोजकत्वमा हुने भेलाले शिखर सम्मेलनमा ‘समाधानको आवश्यक पर्ने मुख्य मुद्दाहरु’ लाई तय गर्ने बताइएको छ ।

शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वातावरण मन्त्रीहरूको यो भेलाले जलवायु समस्याबारे साझा धारणा निर्माण गर्ने र ग्लासगो सम्मेलनको रूपरेखा तयार गर्नेछ ।’

वातावरण र जलवायु मामिला मन्त्रीहरूको बैठकमा अमेरिका, भारत र चीनकालगायतका देशबाट पनि सहभागिता हुने बताइएको छ । बैठकमा भर्चुअल र भौतिक दुवै प्रकारको उपस्थिति हुने बताइएको छ । यो विगत १८ महिनाको अवधिमा हुने मन्त्रीस्तरीय पहिलो प्रत्यक्ष भेला हुनेछ ।

शर्माले भने, ‘हामीले हाम्रो ग्रहमा खतरनाक समयको सामना गरिरहेका छौँ । देशहरू एउटै बाटोमा अघि बढे मात्र यसको भविष्यको रक्षा गर्ने एक मात्र तरिका हुनेछ ।’

‘ग्लासगोमा भेला भएका हामीहरूलाई निर्णायक यस दशकमा के गर्न आवश्यक छ र के हुनेछ भनी विश्व समुदायले हाम्रो निर्णयको प्रतीक्षा गर्नेछ ।’

‘हामीसँगै मिलेर समस्याबारे साझा आधार खोज्नु र सामूहिक रूपमा हामी कसरी आफ्ना बच्चाहरू र भविष्यका पुस्ताहरूको लागि हरियाली, उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न सक्छौँ यसको नतिजा निकाल्नु कोप–२६ को उद्देश्य हुनेछ ।’

यस कार्यक्रमले १.५ सेन्टिग्रेड तापमान वृद्धि सीमालाई कायम राख्ने, जलवायु वित्त, जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूल बनाउन प्रयास गर्ने, र पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि ‘रूलबुक’ लाई अन्तिम रूप दिने जस्ता विषयहरूको अन्वेषण गर्ने लक्ष्यलाई समेटेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस