७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सात बुँदे मागसहित यातायात व्यवसायीले सरकारलाई बुझाए गाडीको ‘चाबी’

अ+ अ-

काठमाडौँ। यातायात व्यवसायीले विभिन्न सात बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई गाडीको चाबी बुझाएका छन् ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घले आइतबार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई गाडीको चाबी बुझाएका हुन् ।

उनीहरूले माग पूरा नगरे यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा खोपको व्यवस्था र सवारी दुर्घटना भएमा ट्रमा सेन्टरमा उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, भाडा समायोजन गर्नुपर्ने, २० वर्ष पुराना गाडीलाई प्राविधिक चेकजाँचको आधारमा थप १० वर्ष चलाउन दिन माग गरिएको छ ।

कोरोनाको कारण बन्दाबन्दीको अवधिलाई शून्य समय मान्दै मौद्रिक नीतिमार्फत यातायात व्यवसायीलाई थप कर्जा, पुनर्कर्जा, कर्जा पुनर्तालिकीकरणसहित ब्याजदरमा कम्तीमा बेस रेट कायम गर्नुपर्ने, दुर्घटनाको गम्भीर उपचारमा २० लाखसम्मको बिमा हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

यस्ता छन् माग :

प्रतिक्रिया दिनुहोस