१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै पालिकामा तालाबन्दी

अ+ अ-

बैतडी । नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब रु १५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेको भए पनि स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् ।

सरकारले बजेट भाषणमार्फत बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब रु १५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणामा बढेको तलब स्थानीय तहबाट पाउने बताइएको थियो । तर बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले नगरपालिका कार्यालय र १० वटै वडा कार्यालयमा आज तालाबन्दी गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले बजेट भाषणमार्फत तलब बढाउने घोषणा गर्ने तर नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनुपरेको लटिनाथ आधारभूत सलेलीगाउँमा कार्यरत बालविकास सहजकर्ता द्रोपती खत्रीले बताइन्।

यसअघि विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ताहरुले तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । उनले भनिन्, ‘हाम्रा मागको सम्बोधन नहुँदासम्म तालाबन्दी जारी रहन्छ ।’ नगरपालिकाकी उपप्रमुख जानकी ऐर बमले उनीहरुको मागका विषयमा कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गरिने बताउँदै तत्कालका लागि ताला खोल्न आग्रह गरिन् ।

पुर्चौंडी नगरपालिकामा बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारी गरी कूल १५१ जना कार्यरत छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस