९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जसपाको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध महन्थ ठाकुर सर्वोच्चमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको फैसलाविरुद्ध महन्थ ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै महन्थ सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

जसपाको आधिकारिकता यादव पक्षलाई दिएको निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पार्टी विभाजन भइ पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने ठाकुरको निवेदनमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारीको माग गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले साउन ११ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो । आयोगमा ‘हेड काउन्ट’ पछि बहुमत रहेको भन्दै आयोगको पाँच सदस्यीय इजलासले आधिकारिकता यादव पक्षलाई दिएको हो ।

रिटको पेसी आइतबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस