९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपक्षीसँग सर्वोच्चले माग्यो प्रदेश सांसद न्यौपाने र पन्थीलाई हटाउनुको लिखित जवाफ

सर्वोच्च अदालत
अ+ अ-

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई सांसद पदबाट हटाएको विषयमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित उनीहरुलाई दल त्याग गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले निष्कासन गरेपछि प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त भएका थिए ।

आफूहरुले दल त्याग नगरेको भन्दै उनीहरुले नेकपा माओवादी केन्द्र, निर्वाचन आयोग, लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालय लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

उनीहरुले सांसद पदमा पुनर्वहाली गर्न माग गरेकामा सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिम आदेशका लागि भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि न्यौपाने र पन्थी एमालेमै रहेको भन्दै माओवादी केन्द्रले उनीहरुलाई निष्कासन गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस