कैलाली । कैलालीको भजनी नगरपालिका–५ का लालबहादुर साउद भजनीमा रहेको महुन्याल सामुदायिक वनको शिविरमा एक वर्षदेखि बस्दै आएका छन् । गत वर्षको साउन १४ गते आएको बाढीका कारण विस्थापित भएपछि उनी त्यही शिविरमा टहरा बनाएर बस्दै आएका हुन् । ‘घरमा पानी पस्यो बस्न नसक्ने अवस्था भयो, हामी सबै आफ्नो ज्यान जोगाउन सुरक्षित स्थानको खोजी गर्दै जाँदा सामुदायिक वनको जग्गामा आश्रय लिन पुगेका हौँ’, उनले भने, ‘अहिले हामी बाढीको त्रासबाट त सुरक्षित छौँ, तर खानेपानी, बिजुली बत्ती र सर्पदंशको त्रासले भने छाडेको छैन ।’

गत वर्षको बाढीबाट प्रभावित भएका भजनी नगरपालिका वडा नं ३, ५, ७, ८ र ९ वडाका करिब ५५० घरधुरीभन्दा बढी एक वर्षदेखि सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरी बस्दै आएका छन् । बर्सेनि वर्षायाममा विस्थापित हुँदै आएका नागरिकले शिविरमा बसेपछि बाढीको छुटकारा पाए पनि त्यसभन्दा जटिल समस्या शिविरमा छन् ।

भजनी–९ का निर्मल राजी पनि एक वर्षदेखि शिविरमा बस्दै आएका छन् । बाढीबाट विस्थापित भएपछि स्थानीयवासीको पछिपछि लागेर उनी निर्मल सामुदायिक वनको शिविरमा पुगेका थिए । त्यहाँ उनी खरले छाएको अस्थायी घर निर्माण गरी सपरिवार त्यही शिविरमा बस्दै आएका छन् । ‘बाढीले प्रभावित भएपछि घर छाडेर शिविरमा बस्नुपर्यो, शिविरमा बसेकालाई स्थानीय सरकारले राहतबाट पनि बञ्चित गर्यो’, निर्मलले भने, ‘हामीले कष्टपूर्ण जीवन बिताउँदै आएको स्थानीय सरकारलाई थाहा छ, तर थाहा भएर पनि सरकारले हाम्रो दुःखमा मल्हम लगाउन सकेन ।’

भजनी–५ जोगेनी विकले बाढीको त्रासबाट छुटकारा मिले पनि त्यो भन्दा बढी काष्टपूर्ण जीवन शिविरमा बिताउनुपरेको बताए । ‘दिउँसोको समयमा सबै घरको बाहिर भित्र सबै हुन्छन्, कुराकानी हुन्छ, दिन कटेको थाह हुँदैन’, जोगेनीले भनिन्, ‘साना–साना बालबालिका छन्, वनमा बस्नुपरेको छ, रातिको समयमा जङ्गली जनावरको निकै डर हुन्छ ।’ उनले शिविरमा शौचालय नभएका कारण रातिको समयमा जङ्गलभित्र टाढाटाढा जानुपर्ने हुँदा निकै समस्या हुने गरेको बताइन् ।

भजनी–७ की पार्वती चौधरी जङ्गलमा रहरले नभई बाध्यताले बस्नुपरेको बताइन् । ‘घर फर्केर जाऊँ बाढीको बितण्डाले रातदिन जाग्राम बस्नुपर्ने हुन्छ, यतै बसौं भने जङ्गली जनावरको त्रास उस्तै छ’, पार्वतीले भनिन्, ‘शौचालयको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको छैनन्, वनमा नै शौच गर्नुपर्ने अवस्था छ, विद्युत्को व्यवस्थापन छैन, रातितिर सर्प, कीरा फट्याङ्ग्राले हानी नोक्सानी गर्छ कि भने डर हुन्छ ।’ उनले आफूहरु सबै क्षेत्रबाट पीडित भएर बसेकाले पहुँच भएकाले शिविरमा पनि घर निर्माण गरेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले अहिले पनि ओत लाग्नेसम्मको टहरो निर्माण गरेका छौँ, हामी १२ महिना २४ घण्टा यहीँ बस्छौँ, केही व्यक्तिले जग्गाको आशामा अतिक्रमण गरेका पनि छन्, बाहिरबाट कोही आएको थाहा पाएपछि तुरुन्तै यहाँ पुग्ने गर्छन्, अरु बेला उनीहरुको घर हुन्छ, तर उनीहरु हुँदैनन् ।’

सामुदायिक वनमा बस्दै आएका नागरिकलाई वन खाली गर्न वन कार्यालयले पटक–पटक पत्र काटे पनि बाढी प्रभावितले अर्को विकल्प नभएसम्म आफूहरु त्यहाँबाट कतै नजाने बताउँदै आएका छन् । स्थानीय सरकारले पनि बाढीपीडितलाई अन्य कुनै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि अहिलेसम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज बिनाडीले स्थानीय सरकारले मात्रै चाहेर अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन नसकिने भन्दै त्यसका लागि सामुदायिक वन र प्रशासन पनि चाहिने बताए ।