७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१५३ फर्मलाई ४५ लाख जरिवाना

अ+ अ-

वीरगञ्ज । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्जले बढी मूल्य राखेर सामान बिक्री गर्ने, अरुको ब्राण्ड चोरी गर्ने, पसलमा मूल्यसूची नराख्ने, खरिद बिल नदेखाउने, इजाजत नलिई पसल सञ्चालन गर्ने तथा अनुगमन कार्यमा सहयोग नगर्ने १५३ व्यापारिक फर्मलाई कारवाही गरी ४५ लाख ४३ हजार जरिवाना गरेको छ ।

कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७ को साउन महिनादेखि २०७८ को असार महिनासम्ममा ३६२ वटा फर्ममा अनुगमन गरी तीमध्ये १५३ फर्मलाई कारवाही गरी ४५ लाख ४३ हजार जरिवाना गरेको हो । सबैभन्दा बढी वीरगञ्जस्थित एसआर रेडिमेड उद्योगलाई तीन लाख जरिवाना गरिएको छ । उक्त उद्योगले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लोगो चोरी आफ्नो उत्पादनमा लगाउने गरिएको पाइएकाले उक्त उद्योगलाई हदैसम्मको जरिवाना गरिएको हो ।

यसैगरी वीरगञ्जकै जय अम्बे ट्रेड एण्ड जेनरल अर्डर सप्लायर्सलाई दुई लाख ५१ हजार र माई स्थान चोकमा रहेका गगन ट्रेडिङ हाउसलाई दुई लाख जरिवाना गरिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–३ स्थित घरसंसार पसललाई तीन लाख जरिवाना गरिएको छ । ती व्यापारिक फर्मले बढी मूल्य लिएर उपभोक्ता ठग्दै आइरहेकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३९ बमोजिम तत्काल जरिवाना गरी कारवाही गरिएको निमित्त कार्यालय प्रमुख जितबहादुर भण्डारीले बताए ।

उक्त कार्यालयले सो आर्थिक वर्षमा पर्सामा ६३, बारामा १८, रौतहटमा आठ, सर्लाहीमा १८, धनुषामा छ, महोत्तरीमा आठ, मकवानपुरमा नौ र चितवनमा २३ फर्मको अनुगमन गरी जरिवाना गरेको हो । नेपालभर रहेका वाणिज्य कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी राजस्व वीरगञ्ज कार्यालयले सङ्कलन गरेको दाबी गर्दै कार्यालयका सूचना अधिकारी दिलीप खंग खत्वेले भने, ‘जरिवाना गरिएको फर्महरुले तोकिएकै समयमा कार्यालयमा उपस्थित भई जरिवाना बुझाएका हुन् ।’ उनका अनुसार कार्यालयले प्रदेश २ को आठ जिल्लासहित मकवानपुर र चितवनसहित १० जिल्लामा आफ्नो कार्य क्षेत्र बनाएर काम गर्दै आइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस