५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोक गर्न महानिर्देशक हमालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न सूचना विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालका संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ ।

कार्यदलमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य गोपाल तिवारी, नेपाल पत्रकार महासङ्घको पूर्व महासचिव इन्द्रबहादुर (उजिर) मगर, महासङ्घ र सञ्चार उद्यमी एशोसिएसनको तर्फबाट एक/एक प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहने छन् ।

समितिको बिहीबार सम्पन्न बैठकले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । विसं २०७५ देखि पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुन नसकेको बताइएको छ ।

कार्यदलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन समितिलाई एकमहिनाभित्र पेश गर्नेछ । बैठकले कोरोना सङ्क्रमणमा जोखिम मोलेर काम गर्ने पत्रकारका लागि विषेश राहत प्याकेज घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह समेत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस