काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ महामारीको प्रतिकूल प्रभावले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।

समिति र राष्ट्रबैंकबीच भएको छलफलका आधारमा अर्थतन्त्रका मुख्य परिचालक क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न र तीव्र वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न समितिबाट ती कार्यक्रम समेटेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नेलगायत १७ बुँदे निर्देशन भएको सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

बैठकले घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योग, पर्यटन, निजी शैक्षिक संस्था, यातायात, चलचित्र उद्योग, सञ्चारगृहमा कार्यरत श्रमिक, कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी, व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषमा तोकिएको रकम समयमै जम्मा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको सुविधाले सकारात्मक प्रभाव पारेकाले व्यवसाय क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्न सुझाव दिइएको सभापति दाहालले बताए ।

लघु, साना तथा मझौला उद्योग र व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि प्रदान गरिने सहुलियपूर्ण कर्जाको क्षेत्र र सीमा विस्तार गर्न समितिले बैंकलाई निर्देशन दिएको हो ।

युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा रु २५ लाखसम्म पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्यन गर्न निर्देशन दिएको समितिका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले बताए।

युुवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याजदरमा रु २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकलाई भनिएको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा रहेको स्रोतसाधनलाई आर्थिक वृद्धि, स्वदेशी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, निर्यात प्रवद्र्धन, आयत प्रतिस्थापन र रोगारी सिर्जना हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता केन्द्रित गर्न पनि समितिले बैंकलाई भनेको छ ।

वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेतर्फसमेत सचेत रहने गरी नीतिगत प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । समितिले मौद्रिक नीतिबाट पूँजीबजारको विकास र स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्ने तथा शोधनान्तर स्थिति घाटमा रहेको देखिएकाले अनावश्यक विलासिताका वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गरी विदेशी मुद्राको अपव्यय रोक्ने नीति प्रबन्ध गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यकता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाको अवस्था विश्लेषण गरी विलय र एकआपसमा गाभिने नीति प्रबन्ध गर्न पनि भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने विविध सेवा शुल्कका असल अभ्यास अवलम्बन गरेका मुलुकमा जस्तै पारदर्शी बनाउन ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

बैठकले सेवा शुल्क मूूलतः प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा निर्धारण गर्ने नीति लिने तर तोकिएको रकमभन्दा कम रकमको कारोवार गर्ने साना ग्राहक प्रोत्साहन नघट्ने गरी स्प्रेड दर र बैंक सेवा शुल्कलाई कर्जामैत्री बनाउन आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्ने सुझाव दिएको छ ।

समितिले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गरी ती उद्योग व्यवसायमा प्रभाव भएको कर्जाको प्रभावका आधारमा चालू आवमासमेत पुनःसंरचना, ब्याजमा पूँजीकरण र पुर्नतालिकीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले बृहत् आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धिसमेत गर्दै दीगो विकासमा जोड दिने, वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, सुरक्षित, स्वास्थ्य तथा समक्ष भुक्तानी प्रणालीको विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

समष्टित आर्थिक नीति र वित्त नीतिका लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्नेतर्फ प्राथमिकता केन्द्रित गर्न सुझाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलीयतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० र विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा पाँच जनाको दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्ने विशिष्ट कार्य योजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्न भनिएको छ ।

विगतदेखि नै अनिवार्यरुपमा बैंकले लगानी गर्नुपर्ने भनी छुट्याइएका क्षेत्र र बजेटले गरेका नयाँ व्यवस्थाअनुरुप क्षेत्रमासमेत अनिवार्य लगानी हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ ।

धेरै सङ्ख्याका साना व्यवसायीले पाउनसक्ने गरी पुनःकर्जा प्रवाह कार्य विधि बनाइए लागू गर्न पनि समितिले राष्ट्र बैंकलाई भनेको छ । वर्तमान परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रले अनुत्पादनशील क्षेत्रका खर्च कटौती गरी सङ्घसंस्थालाई मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको समितिको भनाइ छ ।

समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालेसमेत अनुचित खर्च कटौती गरी कोषको लागत कम गर्दै सुभल र सहुलियपूर्ण कर्जा र प्रतिफलमा सन्तुलन ल्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति केही दिनभित्रै जारी गर्न लागेको सन्दर्भमा समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो ।