१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अधुरै रह्यो कालोपत्रे सडक

अ+ अ-

गलकोट । बागलुङ बजारदेखि सिगाना–चापाखर्क हुँदै गुल्मीको शान्तिपुर जाने सडक झण्डै ५० किलोमिटर छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रममा छनोटमा परेको सडक भए पनि पाँच वर्षको अवधिमा बागलुङ बजारदेखि जम्मा तीन किलोमिटर सडक मात्रै पक्की छ ।

पाँच वर्ष अघि बागलुङ बजारको देउराली चोकबाट अप्ठ्यारोमा ढलान र सजिलोमा कालोपत्रे गरेको सडक तीन किमी नपुग्दै भत्किसकेको छ । वर्षमा पाँच/सात सय मिटर सडक मात्रै पक्की बन्ने अवस्थाले निरन्तरता पाइरहने हो भने सिगाना सडक पुग्न अझै दश वर्ष लाग्नेछ । गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी योजनाअन्तर्गत सांसद विकास कोषको रु २५ लाख र बागलुङ नगरपालिकाको रु २५ लाखमा जम्मा २७० मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना थियो । त्यही सडकमा समेत विवाद उत्पन्न भए पछि अहिले सडक अधुरै बनेको छ ।

दुई सय ७० मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने विषयमा स्थानीय जग्गाधनी र बागलुङ नगरपालिकाबीच उत्पन्न विवाद जिल्ला अदालतसम्म पुगे पछि उक्त सडकको यता र उता कालोपत्रे गरिए पनि बीचको ४० मिटर सडक कालोपत्रे गर्न नसकिएको बागलुङ नगरपालिकाका इञ्जिनीयर मनोज शर्माले जानकारी दिए । ‘सडक कालोपत्रे थोरै थियो, विवाद धेरै भयो, अदालतको आदेश अनुसार विवादित जग्गा छोडेर कालोपत्रे गरेका छौँ, अहिले विस्तार गरेको सडक त्यो हैन, पुरानै सडकलाई नाली हालेर ग्राभेल गरेका थियौँ’, शर्माले भने, ‘अदालतको आदेश आए पछि त्यही स्थान छोडेर दायाँबायाँ कालोपत्रे गरेका छौँ, निर्माण व्यवसायीलाई काम घटेका कारण रकमसमेत घटाएर भुक्तानी दिएका छौँ ।’ शर्माका अनुसार उक्त सडकमा ठाडाखोला–बोक्से सडक उपभोक्ता समितिमार्फत रु ३० लाखमा त्यसअघि थप सडक स्तरोन्नति र पक्की नाली बनाइएको छ । रु २७ लाखको आयोजनामा ५० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएकाले सोहीअनुसार भुक्तानी दिइएको छ ।

सडकको तलमाथि कटिङ गर्नुपर्नेमा आफ्नो जग्गातर्फ एकतर्फीरुपमा जग्गा प्रयोग गरी सडक विस्तार गरेको भन्दै स्थानीय जग्गाधनी सञ्जय श्रेष्ठले जिल्ला अदालत बागलुङमा मुद्दा हालेपछि जिल्ला अदालत बागलुङले असार २५ गते अन्तरिम आदेश गरेको छ । जग्गाधनी श्रेष्ठको जग्गामा काम नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश भए पछि सडक कालोपत्रे गर्ने काम रोकिएको छ । बागलुङमा विकास निर्माणमा ढिलाइ, गुणस्तरहीन काम र सडक बनेपछि नाली निर्माणजस्ता बेथिति विद्यमान रहेकोमा मुद्दा परे पछि सडक कालोपत्रेमा थप ढिलाइ र अन्यौलता थपिएको छ ।

विसं २०७५ मा दुवैतर्फ मिलाएर सडक विस्तार गर्न नगरपालिकालाई निवेदन दिए पनि नगरपालिकाले मिलेमतोमा तलपट्टिको जग्गामा काम नगरी आफ्नो तीन आना जग्गा मिचेर सडकमा हालेको जग्गाधनी श्रेष्ठको गुनासो छ । ‘तीन पटक सडक विस्तार हुँदा तलको जग्गा छोएन, यो त सरासर धाँधली भयो, सडक विस्तार गर्न मैले नदिएको हैन तर दुवैतर्फ बराबर विस्तार हुन पर्यो’, श्रेष्ठले भने, ‘सडक तल ग्याविन वाल लगाउने डिजाइन भए पनि नगरपालिकाले नलगाएर सडकमाथिको जग्गा मात्रै प्रयोग गर्दा समस्या भयो, म त विकास हुन पर्छ भन्ने मानिस हो तर अर्काको जग्गा नछुने मेरो मात्रै काट्ने काम राम्रो भएन ।’ एकतर्फी साढे चार मिटर जग्गा कटान भएको भन्दै श्रेष्ठले सडक तलको गणेश पौडेलको जग्गामा दुई मिटर सडक बनाउनुपर्ने जिकिर गरे। उक्त सडक आरएस निर्माण सेवाले कालोपत्रे गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस