काठमाडौँ । स्यानिटरी प्याडमा लगाइएको कर हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । रिट निवेदक श्रीना नेपाल र अभ्युदय भेटवालले स्यानिटरी प्याडलाई ‘लक्जरी’ वस्तुअन्तर्गत कर लगाईएकाले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै मङ्गलवार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

नेपालको कूल जनसङ्ख्याको ५४.३९५ प्रतिशत महिलाले प्रत्येक महिना एक हप्ताका लागि र हरेक महिना गरेर करिब ३८ वर्षसम्म महिनावारी अथवा रजस्वला चक्र भएको बेला प्रयोग गर्ने स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई ‘लक्जरी वस्तु’ अन्तर्गत राख्न नमिल्ने रिटमा भनिएको छ । सरकारले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरेको र उक्त निर्णयले सम्पूर्ण महिलालाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक र सार्वभौम मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको रिटमा उल्लेख छ ।

रिटमा महिलाहरूलाई अति आवश्यक पर्ने स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा अन्तर्गत राखिनु राज्यको विशेष दायित्व हो होइन ?, स्यानिटरी उत्पादनहरू आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा अन्तर्गत पर्ने हो भने यसलाई करको दायरा भित्र राख्न आवश्यक छ छैन ? माग बमोजिम रिट निवेदन जारी हुनु पर्ने हो होइन ? भनी कानुनी प्रश्नको जवाफ खोजिएको छ ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म स्यानिटरी उत्पादनहरूमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको सङ्कलन रोक्का गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम सम्बन्धित विपक्षी मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।

स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई ‘लक्जरी वस्तु’ को दायराबाट हटाएर आवश्यक आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाअन्तर्गत राख्न परमादेश वा उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने रिटमा उल्लेख छ। रिटको पेशी बुधवारलाई तोकिएको छ।