२०६३ पछि प्रहरी सङ्घीयतामा जाने भएपछि चिनेका र कामको सिलसिलामा चिनजान भएका भारतीय प्रहरी र प्रशासनिक सेवाका मित्रहरूले भनेको सम्झना छ, राज्यलाई समन्वय र सञ्चालन गर्न केन्द्रमा प्रहरी प्रधान कार्यालय राख्न नछुटाउनु, जुन कुरा हाम्रो देशमा नहुँदा समन्वयको ठुलो समस्या झेली राखेका छौँ ।

तिमीहरुकोमा लागू औषध ब्युरो, विशेष ब्युरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लगायतका संरचना सङ्घीय प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत हुँदा समन्वयको समस्या हुँदैन । हाम्रो यहाँ भारतभरिको प्रहरीलाई समन्वय गर्ने सङ्घीय संरचना नहुँदा आवश्यकता अनुसार नयाँ सङ्घीय इकाई खुली राखेका छन् र सङ्घीय इकाईकाबीच कार्यगत एकता पनि छैन र समन्वय पनि राम्रो छैन र अर्कोतर्फ अस्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा एकदम बढी छ ।

राज्यहरूकाबीच पनि समन्वयको अभाव, कार्यगत एकता र अव्यवसायिक प्रतिस्पर्धा देखिन्छ र अधिकार नहुँदा राज्य प्रहरीकाबीच समन्वय केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले पनि गर्न सक्तैन । जुन उदाहरण समय समयमा विभिन्न राज्यमा उजागर हुने गरेको हामी देखि राखेका छौँ ।

नेपालमा पनि केन्द्र र राज्यकाबीचमा अधिकारको लागि लिएर भएका हानथाप कसैबाट लुकेको छैन । सङ्घीयतामा अधिकारलाई शक्तिकोरूपमा मात्रै हेर्ने हो भने भोलिका दिन आसाम र मिजोरममा भएको द्वन्द्व प्रहरी भिडन्त जस्तो नेपालमा देखिन बेर छैन सीमाको सन्दर्भ फरक भएतापनि ।

प्रहरी ऐन
विभिन्न स्वार्थका कारण जारी हुनु पर्ने सङ्घीय प्रहरी ऐन जारी हुन सकेको छैन । तर अर्कोतर्फ प्रदेश सरकार प्रदेश ऐन तयार गरेर बसेका छन् । प्रदेश ऐन हेर्ने हो भने अधिकृतसम्मको भर्ना र प्रदेश प्रहरी प्रमुखसम्मको वृत्ति विकास पनि प्रदेश प्रहरीले जिम्मा लिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश प्रहरी ऐनलाई हेर्ने हो भने सङ्घ राज्यहरूकाबीचमा समन्वयको समस्या, भर्ना र तालिमले गर्दा रंगीबिरंगी प्रहरी देखिन बेर छैन । व्यावसायिकताका हिसाबले । बनावटका हिसाबले स–साना तर विश्वका ठुला राष्ट्रसँग सीमा जोडिएका प्रदेशले स्वतन्त्ररूपले केन्द्रसँग अलग रहेर आन्तरिक सुरक्षाका विषय सञ्चालन गर्न सक्लान् त्यो विषय सोचनीय छ । त्यसमा पनि हाम्रोमा जुन प्रकारको राजनीतिक संस्कार विकास भएको छ र जस्ता जनप्रतिनिधि चुनिएर आई राखेका छन् त्यसमा प्रशस्त प्रश्न चिह्न खडा गर्ने ठाउँ छ ।

समन्वय र आन्तरिक सुरक्षा
सुरक्षा एक जना व्यक्ती या संस्थाले गर्ने कुरा पनि होइन । यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन प्रकारको प्रदेश ऐन तयार गरिएको छ त्यसबाट नेपाल प्रहरी भित्र नै समन्वयको समस्या हुन्छ । सङ्घीय, स्थानीय निकाय तथा प्रदेश प्रदेशबीच समन्वयको तारतम्य कसरी मिल्ने हो त्यो हेर्न जरुरी छ ।

भारतमा केही वर्ष अघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भ्रष्टाचारको मामिलामा कलकत्तामा प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीलाई पक्रन खोज्दा बङ्गालका प्रहरी र सरकारको विरोधका कारण केन्द्रीय सरकारले केही गर्न नसकेको देखिएकै छ । एक राज्यको प्रहरी अर्को राज्यमा जाँदा असहयोग र प्रहरी नै पक्राउ गरिएका प्रशस्त उदाहरण हामीले फेला पार्न सक्छौँ । त्यसको उदाहरण अभिनेता सुशान्त सिंहको मृत्युको अनुसन्धानका लागि मुम्बई पुगेको विहार प्रहरीका अधिकृतहरूलाई मुम्बई प्रहरीद्वारा पक्राउ परेको घटना सबैका सामु नै छ ।

सेवा सुविधा र अधिकार ऐनमा
सरकार र राजनेता चाहे त्यो केन्द्र होस् अथवा प्रदेशदेखि स्थानीय निकाय किन नहोस्, प्रहरी कहिले पनि स्वतन्त्ररूपले सञ्चालन होस् त्यो चाहँदैनन् । किनकि प्रहरी र प्रशासनबाट आफ्ना विरोधीमा एक प्रकारको डर बनाई राख्न चाहन्छ। प्रहरीका सेवा, सुविधा तथा अधिकारहरू ऐनमा उल्लेख हुनुपर्छ न कि नियमावलीमा । जसलाई सरकारले आफ्नो सुविधा र सजिलोका लागि परिवर्तन गर्न न सकोस् । सरकार परिवर्तन पिच्छे यी कुराहरू परिवर्तन हुँदै गरेमा दैनिक कामकारबाही, अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा तथा समन्वयमा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ। कुनै सरकारी निकायसँग समन्वय गर्दाखेरी पनि आफूले चिनेका व्यक्तिको अनुहार खोज्दै जानु पर्ने अवस्था पनि नआओस्, जुन कि नेपाल जस्तो मुलुकमा सामान्य छ।

एउटै उद्देश्यका स्वतन्त्र निकाय
एउटै उद्देश्यका लागि अलग-अलग निकाय हुँदा नचाहिँदो अव्यवसायिक प्रतिस्पर्धा र अनुसन्धानको वातावरण नै बिगारी दिने चलन सामान्य छ र यसका धेरै उदाहरण छन् अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र नेपाल भित्र पनि । त्यसको उदाहरण विरोध हुँदा हुँदै एउटा मन्त्री स्तरीय निर्णयका भरमा प्रहरीको अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिँदा हतियार र लागू औषध पक्राउ पश्चात् सशस्त्रको टोलीले घर खानतलासी र बरामद गरेका घटनाको नेपाल प्रहरी र सञ्चार माध्यमले नै प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् । हेर्दा सानो देखिए पनि यसको असर केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म परेको छ । पक्राउ पछिको अनुसन्धानमा सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीले असहयोग गरे सम्मका उदाहरण छन् ।

प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो
लुम्बिनी प्रदेशले ब्युरो प्रमुख राजनीतिक नियुक्तिबाट भर्ना गर्ने गरी, राजनीति, आतङ्कवाद तथा अपराधसम्मको सूचना सङ्कलन गर्ने र प्रहरीको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी खानतलासी र बरामदी मुचुल्कासम्मको अधिकार हुने गरी लुम्बिनी प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार गरेको रहेछ । सुरक्षाको मर्म नै न बुझी सुरक्षा निकायबीच द्वन्द्व ल्याउने यस्ता खाले विधेयक तयार गर्न सल्लाह दिने ‘बज्रस्वाठ’ विद्वत वर्गसँग जोगिन श्रेयस्कर हुन्छ । अन्यथा यसले भविष्यमा के परिणाम लिएर आउने हो अनुमान गर्दा हुन्छ ।

त्यसैले नेपाल प्रहरीलाई सङ्घीयतामा लैजाँदा समन्वय कसरी गर्ने यो विषयमा प्रष्ट हुनु जरुरी छ। यदि भएन भने प्रदेश-प्रदेशबीच अनुसन्धानको विषयमा, पक्राउ गर्ने विषयमा असहयोग नहोस् । अवस्था आसाम र मिजोरमका प्रहरीबीचको गोलाबारीका कारण ५ जना प्रहरीको मृत्युको अवस्थासम्म नपुगोस् ।