८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विकास बैङ्कहरुले मागे ब्रोकर लाइसेन्स

अ+ अ-

काठमाडौँ । विकास बैंकहरुले सहायक कम्पनीमार्फत शेयर ब्रोकरको काम गर्ने बाटो खोलिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

विकास बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले धितो पत्र बोर्डलाई पत्र लेख्दै विकास बैङ्कलाई पनि शेयर ब्रोकरको काम गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

एसोसिएसनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै धितो पत्र बोर्डसँग सेयर ब्रोकरको काम गर्न अनुमति माग गरेको हो । ‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ६२ मा बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत मात्र धितो पत्र व्यवसाय गर्न पाउने गरी तोकिदिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सोही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न धितो पत्र बोर्डले बनाएको धितो पत्र व्यवसायी (धितो पत्र दलाल तथा धितो पत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को दफा ७ को १ नं बुँदामा ‘क’ वर्गका बैङ्क वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीले बोर्डबाट अनुमति पत्र प्राप्त गरी धितो पत्र दलाल वा धितो पत्र व्यापारीको कार्य गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था जनाइएको छ ।

विकास बैंकहरुले कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार स्थापना भई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ‘ख’ वर्गको इजाजत प्राप्त लिई बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय स्तरका विकास बैङ्कहरूको औसत चुक्ता पुँजी रु तीन अर्ब ४० करोड नाघिसकेको छ भने एक हजारभन्दा बढी शाखाबाट करिब ४१ लाख सेवाग्राहीलाई बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्दै तीन लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । यसै गरी २०७८ साल असार मसान्तसम्ममा रु चार खर्ब ४५ अर्ब निक्षेप परिचालन गरी रु तीन खर्ब ८३ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस