६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित

अ+ अ-

काठमाडौँ । बुधबार जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा निर्वाचन आयोगले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन नियमावली, २०७८’ जारी गरेको छ ।

उक्त नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनमा आएको छ । राजपत्रमा नियमावली प्रकाशनमा आएपछि बुधबार दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका नेकपा एमाले(समाजवादी) र जसपा (लोकतान्त्रिक)का लागि दल दर्ताको मार्ग प्रशस्त भएको छ । नियमावली नभएका कारण नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

नियमावली रापजत्रमा प्रकाशित भएसँगै नयाँ दल दर्ताका लागि आवेदन दिने कानूनी मार्ग प्रशस्त भएको छ । नियमावलीअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दल भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाको बखतका केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसद्को संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले एकैपटक भन्ने शब्द राखिएको छ ।

यस्तै सङ्घीय संसद्को संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले छुट्टै दल बनाउन निवेदन दिएकामा त्यसरी निवेदन दिने सदस्य संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहे/नरहेका सम्बन्धमा आयोगले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरी बुझ्नसक्ने व्यवस्था छ ।

अध्यादेशका आधारमा जारी भएको नियमावलीअनुसार छुट्टै नयाँ दल गठन भएकामा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यले दल गठन भएको २१ दिनभित्र प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय तहका सदस्यले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भई जिल्ला निर्वाचन अधिकारीसमक्ष सनाखत गर्नुपर्नेछ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस