२४ चैत्र २०८१, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँचथरको हिलिहाङमा बढी बेरुजु, याङवरकमा कम

अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्लाका आठवटै पालिकामा अनियमितताले बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ। विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नगरेकाले अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको हो। त्यस्तै कानुनविपरीत काम हुँदा र लेखापरीक्षणको क्रममा आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा पनि बेरुजु बढेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा यहाँका स्थानीय तहमा रु १८ करोड चार लाख २८ हजार बेरुजु देखाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको याङवरक गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम र हिलिहाङ गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । जिल्लाको चार स्थानीय तहमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी र दुई वटा गाउँपालिकामा एक प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको तुम्बेवा गाउँपालिकामा रु ६२ करोड ७९ लाख १६ हजार खर्चको लेखापरीक्षण गर्दा रु ४८ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो कूल खर्च रकमको ०.७७ प्रतिशत हो । मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा रु एक अर्ब ७० लाख ७४ हजार खर्चको परीक्षण गर्दा रु एक करोड १७ लाख ७३ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो कूल परीक्षण रकमको १.१७ प्रतिशत हो ।

यसैगरी हिलिहाङ गाउँपालिकामा रु ८६ करोड २९ लाख पाँच हजार खर्चको परीक्षण गर्दा रु तीन करोड ३० लाख २७ हजार अर्थात् ३.८३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै याङवरक गाउँपालिकामा रु ७२ करोड १५ लाख ८० हजार खर्चको परीक्षण गर्दा रु आठ लाख नौ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो कूल परीक्षण ०.११ प्रतिशत हो ।

यसैगरी फालेलुङ गाउँपालिकामा रु ९० करोड ७६ लाख ३३ हजार खर्चको परीक्षण गर्दा रु तीन करोड १५ लाख १६ हजार अर्थात् ३.४७ प्रतिशत, फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा रु ८७ करोड ३८ लाख आठ हजार खर्चको परीक्षण गर्दा रु १ करोड ७० लाख १७ हजार अर्थात १.९५ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ ।

जिल्लाको एकमात्रै नगरपालिका फिदिममा रु एक अर्ब ७० करोड ७१ लाख ९९ हजार खर्च रकमको लेखापरीक्षण गर्दा रु पाँच करोड ५० लाख ४६ हजार बेरुजु देखिएको छ । फिदिमको बेरुजु प्रतिशत ३.२२ छ । कुम्मायक गाउँपालिकामा रु ७० करोड ६८ लाख ३२ हजार खर्च रकमको लेखा परीक्षण गर्दा रु दुई करोड ६४ लाख सात हजार अर्थात् ३.७४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

स्थानीय तहले पूर्वतयारीविनाका आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, कानूनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेको लगायतका सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सङ्घीय सरकारको खरिद ऐनअनुसारको मापदण्ड पूरा नगरी गरिएका खर्चलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुका रुपमा देखाउने गरेको छ । बेरुजु सैद्धान्तिक र नियमित गर्नुपर्ने र असुलउपर गर्नुपर्ने भनेर किटान गरिएको हुन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २ मा प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा मनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्‍याएको कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस