९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इन्डोनेसियाका पूर्वमन्त्रीलाई १२ वर्षे जेल सजायको फैसला

अ+ अ-

जाकार्ता । इन्डोनेसियाका पूर्वमन्त्री जुलिआरी बटुबारालाई १२ वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाइएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा गरिब परिवारका बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै जेल सजाय तोकिएको हो ।

पूर्वसामाजिक मामिलामन्त्री बटुबारालाई जाकार्ता अदालतले दोषी रहेको पर्याप्त प्रमाण र आधारहरु रहेको जनाएको छ ।

अनियमितताको आशङ्का र आरोप लागेपछि स्थलगत निरीक्षण गर्दा उनले अनियमितता नै गरेको भेटेपछि गत डिसेम्बरमा पक्राउ गरिएको थियो ।

उनीलाई जेल सजायसँगै ३५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको जरिवाना तिराउनसमेत अदालतले आदेश दिएको छ ।

राष्ट्रपति जोको विडोडोले पनि जनताको रकमको दुरुपयोग गर्नेलाई बचाउन र समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् ।

इन्डोनेसियामा भ्रष्टाचार ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । धेरै राजनीतिक नेताहरु अनियमिततासम्बन्धी घटनामा मुछिने गरेका छन् । त्यसैगरी दण्ड सजय पनि धेरैलाई हुने गरेको छ ।

यसअघि अर्का मन्त्रीलाई पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरिएपछि पाँच वर्षका लागि जेल सजाय तोकिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस