७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विदेशी सेना नहटेसम्म नयाँ अफगान सरकार नबन्ने तालिबानको भनाइ

अ+ अ-

काबुल । संयुक्त राज्य अमेरिकाले सेनाको निकास पूरा नगरेसम्म तालिबानले आफ्नो सरकारको संरचना घोषणा नगर्ने तालिवान समूहले सोमबार एएफपीसँग बताएको छ ।

तालिबान एक नेताले भने,’अफगानिस्तानमा एक जना पनि अमेरिकी सैनिक उपस्थित भएसम्म सरकार र मन्त्री परिषद्को गठनकोे घोषणा नगर्ने निर्णय भएको छ ।’

यो भनाइलाई पुष्टि गर्न सोधिएको प्रश्नमा अर्का एक नेताले पनि सोही कुरा बताए ।

-अमेरिकाले उद्धार विस्तार गरेमा ’परिणाम’ दिने तालिबानको चेतावनी-

काबुल विमानस्थल अस्तव्यस्त रहँदा संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका सहयोगी राष्ट्रहरूले आगामी हप्ताभन्दा बढी अफगानिस्तानमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरेमा यसबाट आउने ‘परिणाम’को जिम्मेवार उनीहले लिनुपर्ने तालिबान समूहले बताएको छ ।

अगस्त ३१ को समय सीमाभन्दा दुई हप्ताअघि सबै फौज देशबाट पूर्णतया हट्न लागेको समय गत साता कट्टर इस्लामवादीहरूले अस्वभाविक गतिमा अफगान भूगोलमाथि विजयको घोषणा गरेपछि पश्चिमी राष्ट्रहरूलाई यसले स्तब्ध पारेको छ ।

विदेशी र अफगानीहरूको हवाई यात्राको व्यवस्थापन भद्रगोल अवस्थामा रहेको र धेरै पश्चिमी राष्ट्रहरूमाथि तालिवानले प्रतिशोध लिने भय अमेरिका तथा यूरोपेली मुलुकहरूले लिएका छन् । त्यसैले बहिर्गमन प्रक्रियाको अन्तिम समयमा हजारौं सिपाहीहरू अफगानिस्तानमा फर्किएका छन् । यसले अफगानिस्तानको सैन्य गठबन्धनमा नेतृत्व गरेको अमेरिकालाई बहिर्गमन प्रक्रियालाई लम्ब्याउन दबाव परिरहेको छ ।

अहिलेसम्म तालिबानले भने अमेरिकी सेनाको बहिर्गमन प्रक्रियामा सम्झौता गर्न कुनै इच्छा देखाएका छैनन् ।

तालिबान प्रवक्ता सुहेल शहिनले सोमबार स्काई न्युजसँग भने, ‘यदि अमेरिका वा बेलायतले उद्धार कार्य जारी राख्न थप समय खोज्ने हो यसमा तालिवान सहमत हुने छैन । अर्थात् यसको ‘परिणाम’ को जिम्मेवार उनीहरू नै हुनुपर्नेछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस