काठमाडौँ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सरकार र राजनीतिक दललाई संविधानभित्र बाँधिने संस्कार तथा संस्कृति होस् भन्ने जनताको चाहनालाई सम्मान गर्न सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्व सत्ता र शक्तिको प्रतिस्पर्धामा रहेका बेला अरु सांसदले सदन जोगाउने तथा रक्षा गर्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘अदालतले वर्षको दुई पटक पुनः स्थापना गरिदिनुपर्ने, निर्णय सुनाउँदा किन बोल्यो भनेर खप्की पनि खाइरहनुपर्ने, पुनः स्थापनाको लाभ पनि यहाँहरुले लिने, जनताले के पाए भन्न सक्ने अवस्था नहुने अनि यो अवस्थामा सुधार आउन पर्दैन ।’

संविधान र राजनीतिक संस्कृतिलाई बेवास्ता गरिसकेपछि संविधानका अक्षर उठेर हामीलाई कतै पनि सघाउन नआउनेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वलाई सजग गराउँदै उनले भने, ‘अदालतको निर्णयमा असहमति जनाउन र आलोचना गर्न सकिन्छ तर व्यङ्ग्य र तुष्टिकरण गर्नुको अर्थ रहन्न ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुनले संविधान लेखन र जारी गर्न सहमत दल पछि हटेकोजस्तो तथा विरोध गर्ने दल संविधान रक्षकजस्तो गजबको परिदृश्य अहिले देखिएको धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘राजनीतिक संस्कार दलमा, समग्र प्रणालीमा संवैधानिक संस्कार अनि प्रस्थान विन्दु समाजलाई लोकतान्त्रिक बनाउँदै लगियो भने सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन्छ ।’

नेपाली काँग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसालले अहिलेको अवस्था नेपालको राजनीतिले निम्त्याएको चुनौती र अवसरका रूपमा पार्टीले ग्रहण गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘बहुमतको सरकारले आवधिक निर्वाचनको मितिलाई पटक–पटक उल्लङ्घन गर्ने प्रयास र विधिभन्दा बाहिर गएर राज्यसत्ता चलाउन खोज्ने अभ्यासको नतिजाका रूपमा नयाँ सरकार गठन भएको हो ।’

नेकपा (एमाले)का नेता खिमलाल भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दलभित्र गुटबन्दी र बाहिर राजनीतिक घेराबन्दी भएर निर्वाचनमा जान गरिएको निर्णयको विरुद्धमा जाने परिस्थितिले राजनीतिमा एकपछि अर्को विकृति थपिँदै गएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र नेतृत्व लिन महाधिवेशनसम्म कुर्न तथा प्रधानमन्त्री हुनका लागि चुनावसम्म पर्खनुस् भनेर गरेको आग्रहलाई मानिदिएको भए राजनीतिक स्थायित्वका लागि सहज हुन्थ्यो ।’

‘नेता सुध्रिनुस्’

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलमा राजनीतिक संस्कार नभएकै कारण गणितीय हिसाबमा बलियो भएर पनि पूरा अवधि रहन नसकेको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्, ‘राजनीतिक संस्कार पहिलो सर्त हो, हामीसँग अनुशासनमा बस्ने अनि एक–अर्कालाई सम्मान गर्ने बानी छैन, प्रतिपक्षले विरोध गर्यो भनेर घोक्रे ठ्याक लगाउने होइन, विरोध र स्वस्थ आलोचनाले सही बाटो देखाउँछ, एकले अर्कालाई पछारेको अनि राजनीतिको मल्ल युद्ध हेरेर मात्र जनताले अघाउनुपर्ने अवस्था अब अन्त्य हुनुपर्छ, नेता सुध्रनुस् ।’

राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विगतका राजनीतिक घटनाक्रमको गहन विश्लेषण गरी सदनको स्थायित्वलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर संविधान जारी गरिएकामा पटक–पटक विघटनले राजनीतिक अस्थिरता रोक्ने सवालमा आएको अदालतको फैसलालाई आफ्नो स्वार्थका आधारमा व्याख्या गरिन नहुनेमा जोड दिए ।

सांसद नवराज सिलवालले दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको स्थिति कमजोर रहेको तथा राजनीतिक दलमा संस्थागत निर्णयभन्दा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी भएको नतिजाका रूपमा अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया दिए ।

संविधानविद् विपीन अधिकारीले सदन जोगाउने विषयमा अदालतको फैसला स्वच्छ र स्वतन्त्र रूपमा आएको जिकिर गर्दै अदालतलाई गालीगलौज गरेर लोकतन्त्र बलियो नहुने बताए ।

सो अवसरमा सांसद अमरेशकुमार सिंह, प्रकाश पन्थ, लक्ष्मी परियार, मीन विश्वकर्मा, धर्मशिला चापागाईँ, बहादुरसिंह लामा, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, ललित बस्नेत, ओमप्रकाश अर्याल, प्राध्यापक इन्दु तुलाधर, अधिकारकर्मी इन्दिरा श्रेष्ठ र नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले संविधान जारी गरेका बेला भएका सहमतिबाट प्रमुख दल नै पछि हटेर बाहिरबाट समाधान खोज्ने विभिन्न खाले चुनौती खडा गरेको धारणा राखे ।