१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मनाङका आधा दर्जन सरकारी कार्यालय प्रमुखविहीन

अ+ अ-

मनाङ । जिल्लामा आधा दर्जन सरकारी कार्यालय प्रमुखविहीन भएका छन् । असार मसान्त सकिएलगतै मालपोत, नापी, घरेलु, डिभिजन वन, विद्युत् प्राधिकरण, शिक्षा विकास, एक्याप, खानेपानीलगायत आधा दर्जन सरकारी कार्यालय प्रमुखविहीन भएका छन् ।

कोही घर बिदामा कोही प्रदेश मन्त्रालयमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने बाहनामा प्रमुखले जिल्ला छोडेपछि सरकारी कार्यालय प्रमुखविहीन भएका हुन् । प्रमुख हिँडेपछि कार्यालय सुनसान छन् । कार्यालयमा प्रमुख नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । तल्लो दर्जाका कार्यालय सहायक र खरिदारले कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने गरेका छन् ।

बाढीपहिराको जोखिममा रहेको हिमाली जिल्ला मनाङ सडक सञ्जालबाट पूर्णरूपमा बिच्छेद हुँदा बिदामा गएको कार्यालय प्रमुखहरु आउन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले जनाएको छ । उनीहरुले अनलाइनको माध्यमबाट यहाँको सेवा प्रवाहका बारेमा जानकारी लिँदै आएको बताइएको छ ।

‘घर बिदामा जानुभएका कार्यालय प्रमुख बाढीपहिराका कारण सडक अवरुद्ध भएपछि कार्यालय फर्किनुभएको छैन’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले भने, ‘एक त सडक सञ्जालले पनि समस्या निम्त्याएको छ । अर्को विपद् आउनुभन्दा अघिजस्तो काम हुँदैन भनेर पनि होला ।’
मनाङको शैक्षिक सत्र सकिने अवस्थामा समेत शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख पनि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका छन् । त्यस्तै बाढीपहिराका विद्युत् आपूर्ति पूर्णरूपमा अवरुद्ध हुँदा त्यसको मर्मतका लागि जुट्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मनाङका प्रमुख पनि जिल्ला बाहिर रहेका छन् । विद्युत् मर्मत तथा सम्भारका साथै विद्युत् आपूर्तिका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्थामा सडक सञ्जालको समस्या देखाउँदै उनी जिल्ला बाहिर रहेको बताइएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख नै बाहिरी जिल्लामा रहँदा जिल्लाको विपद् व्यवस्थापनमा समस्या भएको प्रजिअ लामिछानेले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस