१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरी प्रतिवेदनका निम्ति कन्सुलर विभागमा लाम लाग्नुनपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । कन्सुलर सेवा विभागले विदेश जान आवश्यक पर्ने प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरणका निम्ति विभागमा लाम लाग्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यही भदौ १३ गते आइतबारदेखि लागू हुने गरी विभागले प्रहरी प्रतिवेदनको प्रमाणीकरण विद्युतीय माध्यमबाट मात्र गरिने व्यवस्था मिलाइएको आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेर बताएको हो ।

सेवाग्राहीलाई सहज एवं सरलरूपमा सेवा प्रवाह गर्न विभागले ‘अनलाइन’ प्रणाली सुरु गरेको विभागका महानिर्देशक धनबहादुर ओलीले बताए। अनलाइनमार्फत att.nepalconsular.gov.np वा विभागको वेबसाइट www.nepalconsular.gov.np मा गएर अनलाइन आवेदन गर्न सकिने बताउँदै उनले भरिएको आवेदन स्वीकृत भएपछि तत्काल सेवाग्राहीले आवेदनमा भरेको मोबाइलमा सन्देश प्रवाह हुने र प्राप्त सन्देशका आधारमा सेवाग्राहीले राजश्व रकम पनि अनलाइनबाटै बुझाउन सक्ने प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिए ।

कनेक्ट आइपिएसबाट सोझै विद्युतीय भुक्तानी वा देशभरका ग्लोबल आइएमई बैंकका शाखामार्फत भौतिकरूपमा पनि राजश्व दाखिला गर्न सकिने महानिर्देशक ओलीले बताए ।

‘काठमाडौँबाहेक देशका कुनै पनि स्थानमा कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रवाह हुने सेवाको व्यवस्था हालसम्म नभएकाले ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका सेवाग्राहीलाई पहिलो चरणमा ‘पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट’ प्रमाणीकरणको व्यवस्था अनलाइनबाट गरिएको छ । विभागका अन्य सेवालाई पनि क्रमशः विद्युतीय प्रणाालीमा लैजाने परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति छ’, उनले भने । प्रक्रिया पूरा गरिएका आवेदकले एक कार्यदिन समाप्त भएपछि अर्को दिन प्रमाणित कागतपत्र पाउने छन् । अनलाइन प्रणालीले फर्जी कागतपत्र बन्ने जोखिम पनि पूर्णरूप हट्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस