१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आर्थिक कारोबार गर्दा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मुख्य सचिव र सचिवलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारी आर्थिक कारोबार गर्दा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आइतबार सिंहदरवारमा आयोजित महालेखाद्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुतिपछि उपस्थित मुख्य सचिव र सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक कोष र सार्वजनिक अधिकार प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले पारदर्शी, उत्तरदायी एवम् कानुनसम्मत ढङ्गबाट कार्यसम्पादन गर्न र सरकारी आर्थिक कारोबार गर्दा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न भनेका हुन् ।

साथै खर्चको औचित्य एवम् उत्पादकत्व वृद्धि सुनिश्चित गर्ने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, सार्वजनिक खरिद र सुशासनलगायत प्रचलित कानुनको पालना गर्नसमेत निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका वरिष्ठ सहसचिव एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउतले प्रशासनलाई बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले वित्तीय कारोबार गर्ने र सार्वजनिक पदमा रहेका राष्ट्रसेवकले आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन, जनअपेक्षाअनुसार सार्वजनिक स्रोत परिचालन गर्न, प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा नतिजा देखिने गरी सुधार गर्दै जान सबै सचिवलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई विशेष ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगसम्बन्धी विषयमा कानुन बमोजिमको जिम्मेवारी पुरा गर्ने गरी आफ्नो भूमिका र कार्यशैली थप परिष्कृत बनाउनसमेत निर्देशन भएको प्रवक्ता राउतले बताए ।

कार्यक्रममा प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजुमध्ये असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु समय सीमा निर्दिष्ट गरी यथाशीघ्र असुल उपर गर्न र नियमित वा फर्छ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु कार्य योजना बनाई यसै वर्षभित्र फर्छ्यौट गर्न तथा आगामी दिनमा कम भन्दा कम बेरुजु कायम हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न मुख्यसचिव र सचिवलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस