७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चोभारमा तयार भयो सुक्खा बन्दरगाह

अ+ अ-

काठमाडौँ । चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको तयारी भएको छ । हिमाल सिमेन्ट्रको कारखाना रहेको स्थानमा सरकारले रु एक अर्ब ६० करोड लगानीमा ५०० कन्टेनर अट्ने क्षमताको पूर्वाधार तयार भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ ।

पूर्वाधार निर्माण सकिएको सो बन्दरगाह भन्सार र क्वारेन्टिन तयार हुनासाथ सञ्चालनमा आउने समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बन्दरगाहमा भन्सार, क्वारेन्टिनको लागि तीन वटा भवन निर्माण गरिएको छ ।

यस्तै, सामग्री भित्र्याउने र पठाउन तीन वटा गोदाम तयार भएका छन् । उक्त बन्दरगाहमा एक्जिम (आयात–निर्यात) क्षेत्र र आन्तरिक ढुवानी तथा व्यापारका लागि दुई भागमा विभाजन भएको छ । जसमा पहिलोलाई आयात–निर्यातका लागि प्रयोग गरिने जनाइएको छ । सो क्षेत्रमा बाहिरबाट नेपाल आयात भएका र नेपालबाट बाहिर निर्यात हुने सामानको जाँच, भन्सार क्लियरेन्स तथा क्वारेन्टिनलगायत काम हुनेछ ।

यस्तै, आन्तरिक ढुवानी तथा व्यापारका लागि दोस्रो क्षेत्र छुट्याइएको छ । सो क्षेत्रमा व्यवसायीले ल्याएका सामान ‘अनलोड–अफलोड’ गर्ने, गोदामघरमा भण्डारण नगरी लोडेड गाडी ल्याएर सामग्री लैजाने व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको हो ।

कार्यकारी निर्देशक गजुरेलका अनुसार बन्दरगाह प्रवेशका लागि तीन द्वार निर्माण गरिएको छ । जसमा एउटा मूख्य द्वारबाट मालसामान लोडेड कन्टेनर भन्सारभित्र प्रवेश पाउनेछन् भने अर्कोबाट बाहिरिन्छन् । तर, बीचमा छुट्याइएको एक गेटबाट भने जुन कुनै आपतकालिन अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ ।

विसं २०७५ को साउनमा १८ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजनामा १४ महिना समय सीमा थप गरिएको थियो । चोभारमा हिमाल सिमेन्टले ओगटेको एक हजार ४१ रोपनी जग्गामध्ये २२० रोपनीमा सुक्खा बन्दरगाह र ४१ रोपनीमा कर्मचारीका लागि आवास गरी कूल २६१ रोपनीमा सान्छी–आशिष जेभीले बन्दरगाह निर्माणको काम गरिरहेको छ ।

निर्माण सम्झौता भएको १८ महिनामा सक्नेभन्दै तत्कालनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ माघ २०७५ मा शिलान्यास गरको सो आयोजना कोरोना महामारीका कारण सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र स्थानीयले गरेको अवरोधका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको थियो ।

सञ्चालनको विषयमा अध्ययन गर्न समिति

सञ्चालन योग्य भएको बन्दरगाहलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे समितिले आवश्यक तयारीसमेत गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रालयका बन्दरगाह सञ्चालनको ढाँचा तयार गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरको हो ।

सो समितिमा भन्सार विभाग र इन्टरमोडल यातायात विकास समितिकै प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच सन् २०१३ भएको सहमतिअनुसार सन् २०१९ भित्रै काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, कोरोना महामारी, निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा भएको केही कठिनाइलगायत कारणले केही ढिला भएको हो ।

काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाह नेपालको भन्सारमासमेत नितान्त नौलो प्रयोग भएको समितिको भनाइ छ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सीमा नाकामा गरिने भन्सार जाँचपास अब यही बन्दरगाहमा हुनेछ ।

बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँ तथा आसपासमा भित्रिने मालबाहक सवारीसाधन वीरगञ्जमा लामो प्रक्रिया गरेर रोकिनुपर्ने छैन । सीधै काठमाडौँ आउन सक्नेछन् । सीमा भन्सारले सिल लगाएर बन्दरगाहमा पठाउनेछ । उक्त सिल काठमाडौँ बन्दरगाहमा खोलिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस