८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब यूट्यूब पनि करको दायरामा

अ+ अ-

काठमाडौँ । पछिल्लो समयमा यूट्यूबको अकाउन्ट खोल्ने र भिडियो राख्ने र त्यसैलाई पेशा व्यवसाय बनाउनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ । तर, त्यसैको आडमा विकृति पनि उत्रिके मौलाएको छ । राम्रै आम्दानी हुने भए पनि उक्त क्षेत्र करको दायरामा आउन सकेको थिएन ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यूट्यूबलाई समेत करको दायरामा ल्याइएको छ ।

जानकारहरूका अनुसार नेपालभित्र पनि यूट्यूबमार्फत आम्दानी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यसलाई करको दायरामा ल्याइएको हो । यसबाट थोरै भए पनि सरकारको राजश्वमा योगदान पुग्नेछ ।

यूट्यूबबाट प्राप्त हुने रकमको एक प्रतिशतको दरले अग्रिम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरेबापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धित बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर्र) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रीम कर असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

यसैगरी, प्रतिस्थापन विधेयकमा मदिरा व्यापारमा पनि कडाइ गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब मदिरा पसलले मात्रै मदिरा बिक्री गर्न पाउने छन् । यस्तै व्यवस्था सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थका लागि समेत गरिएको छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब किराना पसलले मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्न पाउँदैनन् ।

विद्यमान व्यवस्थासम्म मदिरा बिक्रीको लागि अनुमति लिए मात्रै हुने थियो । त्यसलाई पनि विधेयकले कडाइ गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु छुट्टै व्यवसायका आधारमा अगाडि बढाइने छ । अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा भनिएको छ, ‘मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु बिक्री गर्ने व्यवसायले त्यसको मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस