९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सम्पत्ति जफतको अहिलेसम्म कुनै औपचारिक सूचना छैन : अफगान केन्द्रीय बैङ्क

अ+ अ-

काबुल । अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैङ्क, ‘दा अफगानिस्तान बैङ्क (डीबीए)’ ले अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्ति जफत हुने सम्बन्धमा कुनै औपचारिक सूचना प्राप्त नभएको बताएको छ ।

डीबीएले हिजो (आइतबार) दिएको एक वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अहिलेसम्म ‘दा अफगानिस्तान बैङ्क’ले यस बैङ्कको मौद्रिक सञ्चितलाई फ्रिजिङ गर्नेसम्बन्धमा कुनै औपचारिक सूचना प्राप्त गरेको छैन र बैङ्कलाई विदेशी सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टका आधारमा अफगानिस्तानी राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले समाचारमार्फत यसबारे जानकारी गराइएका छन् ।’

अगस्तमा तालिबानले काबुल कब्जा गरेपछि धेरै ग्राहकहरूले आफ्नो बचतलाई बैङ्कबाट निकाल्न लामो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएको छ ।

अमेरिकाद्वारा अफगानिस्तानी बैङ्कको सम्पत्ति जफत गर्ने र विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा घोषणा गरिएको रकम रोकिएको रिपोर्टले अफगानीहरू माझ चिन्ता बढेको चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले उल्लेख गरेको छ । गत महिना डीबीएले मध्य एसियाली देशका सबै बैङ्कहरूलाई ग्राहकका लागि २० हजार अफगानीहरूको साप्ताहिक निकासी सीमा निर्धारण गर्ने आदेश जारी गरेको थियो।

डीबीएद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘डा अफगानिस्तान बैङ्क’ले अफगानिस्तानका सम्पन्न नागरिकहरूलाई व्यावसायिक बैङ्कहरूमा आफ्नो निक्षेपको सुरक्षाको हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छ ।

गत आइतबार अफगानिस्तानका अधिकांश बैङ्कले वित्तीय सेवामा झन्डै हप्ता लामो अवरोध अन्त्य गर्दै मुलुकमा बैङ्किङ सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छन् । तर बैङ्कको पैसा जफत हुने समाचारपछि निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम झिक्न थालेपछि बैङ्कमा ग्राहकहरूको लामो लाइन लाग्न थालेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस