९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इन्टरनेट तथा केबुलका अव्यवस्थित तार हटाउन निर्देशन

अ+ अ-

कर्णाली । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले विद्युत् र टेलिकमका खम्बाबाट इन्टरनेट तथा केबुल नेटवर्कले जडान गरेका अव्यवस्थित तार सात दिनभित्र हटाउन सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ ।

अव्यवस्थित र अनावश्यक तारले वीरेन्द्रनगरको सौन्दर्य घटाएको र दुर्घटना निम्त्याउने गरेको भन्दै प्रशासनले त्यस्ता तार हटाई भूमिगत व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

जमिनबाट कम उचाइमा रहेका, लत्रिएका, प्रयोगविहीन तार हटाउन र नयाँ तार जडान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा नेपाल टेलिकमसँग अनिवार्य समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको अध्यक्षतामा इन्टरनेट तथा केबुल नेटवर्कका तार व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा बसेको बैठकले टेलिकम र विद्युत् प्राधिकरणले प्रयोग नभएका, सडे गलेका एवं स्थानान्तरण गरी सडकमै छाडिएका खम्बा तत्काल व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले असोज ६ गते नेपाल टेलिकम सुर्खेत कार्यालयको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, हुलाक निर्देशनालय र सेवा प्रदायक निकायका प्रतिनिधिसहितको टोलीले यो निर्देशन पालना भए नभएको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस