७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दिगो सीप परियोजना कार्यान्वयन गर्न एक अर्ब ८८ करोड अनुदान

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वीटजरल्याण्ड सरकारले दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना (दोस्रो चरण) सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारलाई रू एक अर्ब ८८ करोड अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । दोस्रो चरणको परियोजना कार्यान्वयन गर्न आगामी चार वर्षका लागि प्राप्त हुने उक्त रकम प्रदेश नं.१, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकार तथा ३३ स्थानीय सरकारमार्फत ७० हजार युवायुवतीको पेशागत तालिममा खर्च हुनेछ ।

मुलुकका बेरोजगार युवावर्गलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्न स्वीस सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनलागेको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनिराम शर्माले बताए । सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका लागि दक्ष जनशक्तिको विकास अपरिहार्य भएको यथार्थ औँल्याउँदै परियोजनाबाट युवावर्गलाई लाभदायी रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम, अल्पकालीन पेशागत तालिम, कामदारको सीप अभिवृद्धि, पेशागत तालिमका निम्ति आवश्यक परामर्श, शैक्षिक क्षेत्र र रोजगारदाताबीच सहकार्य, उद्योग–व्यवसायमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रणालीसमेत परिसयोजनामार्फत कार्यान्वयन हुने उनले बताए । अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा महाशाखा प्रमुख शर्मा र यहाँस्थित स्वीटजरल्याण्डका कार्यबाहक राजदूत सिल्भाना हगले हालै हस्ताक्षर गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस