७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

परराष्ट्र मन्त्रालय जानु बाध्यता हो, अन्यथा होइन: आचार्य

अ+ अ-

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को आसन्न निर्वाचनका क्रममा प्रतिनिधि छनोटमा भएका अनियमितका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवदेन दिँदा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्न नमिल्ने एनआरएनएका सल्लाहकार कूल आचार्यले प्रष्ट पारेका थिए ।

आसन्न १० औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेदवार बन्न लाग्नुभएका आचार्यले भने, ‘एनआरएनएको आसन्न महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयनमा गरिएको गलत कार्यका विरुद्ध आइसिसीमा उजुरी गर्दासमेत सुनुवाइ नभएपछि केही सदस्य न्याय माग्दै मन्त्रालय पुगेका हुन्, यो रहर नभएर उनीहरुको बाध्यता हो ।’ एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था रहेको स्मरण गर्दै आचार्यले भने, ‘सङ्घको उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । संस्थालाई गलत ढङ्गबाट दुरुपयोग गर्ने कार्यबाट रोक्न नै मन्त्रालय जानु परेको हो ।’

संस्थालाई कसैले पनि आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न नहुने बताउँदै उनले आइसिसीका पदाधिकारीले तोकिएको म्यादभन्दा पछि छुट्टै नियमावली बनाएर विधानकै उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए । सहमतिमा तयार पारिएको विधानको अपव्याख्या गर्दै आफूखुसी नियमावली बनाउने र समयसीमाको वास्ता नगर्ने काम केही पदाधिकारीले गरेको उनको भनाइ थियो । विवादित एनसिसीका बारेमा बेवास्ता गर्ने र नियमसँगत अधिवेशन भएका देशका प्रतिनिधिलाई मान्यता नदिने काम गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको उनले बताए ।

कतिपय ठाउँमा जालझेल गरेर प्रतिनिधि हेरफेर गर्ने काम भएको बताउँदै आचार्यले विधानको अपव्याख्या गर्ने अधिकार कुनै पनि पदाधिकारीलाई नभएको बताए । तोकिएको समय पछाडि प्रतिनिधि बनाउन सदस्य थप्ने, विभिन्न ठाउँबाट अनियमितताका सम्बन्धमा उजुरी आउँदासमेत आइसिसीको बैठक बसेर समाधान दिन नखोज्नुले नेतृत्वको नियतमाथि आशङ्का गर्नुपरेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस