९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुन:निर्माणका लागि एक अर्ब

अ+ अ-

काठमाडौँ । बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुन:निर्माणको कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन सरकारले एक अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले काठमाडौँ उपत्यकामा जतिसक्दो छिटो मेलम्चीको पानी वितरणको व्यवस्था मिलाउने गरी आयोजनाको पुन:निर्माणलाई अगाडि बढाउन सरकारले समितिलाई तत्कालका लागि एक अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराएको जानकारी दिए।

यसअघि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले चैतबाट अस्थायी रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण गर्न सकिने कार्य योजना सरकारलाई बुझाएको थियो । समितिले मेलम्चीको पुन:निर्माण गरी पानी वितरणका लागि दुई अर्ब रुपियाँ मागसहितको कार्य योजना सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो ।

सरकारबाट आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता भएसँगै सम्बद्ध निकायहरूसँग छलफल गरी आयोजनाको काम अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको प्रवक्ता पन्तले बताए । सकेसम्म यसै वर्षको चैतसम्म अस्थायी रूपमा भए पनि मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए । बर्खा सकिने बित्तिकै आयोजनाको पुन:निर्माणको काम सुरु गरिने बताउँदै उनले मेलम्चीमा बाढी पहिरोको जोखिम कायमै रहेकाले तत्काल काम अगाडि बढाउन सम्भव नरहेको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘अहिले आयोजनाको मुहानसम्म पुग्ने वैकल्पिक सडक निर्माण भइरहेको छ । अबको एक महिनाभित्र सो सडक तयार हुनेछ । सो सडक तयार भएपछि आयोजना स्थलमा पुगेर काम अगाडि बढाउन सजिलो हुनेछ ।’ आयोजनाको मुख्य सुरुङ पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले दाबी गरे।

मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन तत्काल दुई वटा अस्थायी सुरुङ र हेडवक्र्सको मर्मत तथा पुल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । आयोजना स्थल पुग्न मुख्य प्रवेश मार्गमा तीन वटा र अम्बाथान क्षेत्रमा पाँच वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ । उनले भने, ‘यसअघि जुन प्रणालीबाट पानी ल्याइएको थियो, सोही प्रणालीबाट पुनः पानी ल्याउन सकिन्छ तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले अम्बाथानमा रहेको ‘अडिट टनेल’ र ‘डाइभर्सन टनेल’ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ अम्बाथानमा रहेको २९८ मिटर अस्थायी ‘डाइभर्सन टनेल’लाई सफा गर्नुपर्ने देखिएको छ । असार १ गते आएको बाढीले आयोजना स्थलसम्म पुग्ने छ किलोमिटर सडक र पाँच वटा पुल बगाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस