काठमाडौँ । एमसीसी र भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी भएको भन्दै मित्रराष्ट्रविरुद्ध गतिविधि गर्नेमाथि कारवाहीको चेतावनी दिने गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिका आधारमा कसैमाथि कारवाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले भदौ १८ गतेको गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारवाही नगर्नू नगराउनू भनी आदेश जारी गरेको हो ।

संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा कसैलाई कारवाही नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

गृहमन्त्रालयका दुईवटा विज्ञप्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै नेपालको लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दायर गरेका थिए ।

गृह मन्त्रालयले भदौ १८–१९ गते लगातार दुई विज्ञप्तिमार्फत मित्र राष्ट्रहरुको सहयोगमा सन्चालित विकास आयोजना र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी तथा सम्पत्तिलाई लक्षित गरी भएको टिप्पणी,प्रदर्शन र संचारमाध्यममा आएका कुरालाई कडा कारवाहीको दायरा ल्याउने चेतावनी दिएको थियो ।

१९ गतेको विज्ञप्तिमा त भारतीय प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अभिव्यक्ति नदिन समेत भनिएको थियो ।