१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चाडपर्वको मुखमा पनि पाएनन् उखु किसानले अनुदान

अ+ अ-

सर्लाही । सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानले गत वर्ष बिक्री गरेको उखुको अनुदान रकम अझै पाउन सकेका छैनन् । सरकारले गत वर्ष उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा उखु उत्पादक किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।

उद्योगीबाट समयमै भुक्तानी नपाएर हैरान भएका जिल्लाका उखु उत्पादक किसानलाई सरकारले समेत अनुदान रकम भुक्तानीमा आलटाल गरिरहेको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए। उनका अनुसार भुक्तानीको झन्झटले उखु उत्पादक किसान उखु खेतीबाट निरुत्साहित हुँदै अन्य खेतीतर्फ लागेका छन् ।

यता कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सर्लाहीका निमित्त प्रमुख दामोदर पौडेलले अनुदान रकम वितरणका लागि दुई साताअघि कार्यालयलाई रु २० करोड सात लाख बजेट प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अहिले रोक्का भएको बजेट खुल्ने बित्तिकै दसैँअघि नै उखु उत्पादक किसानलाई अनुदान वितरण गरिने छ ।’

अनुदान वितरणका लागि इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवनबाट उखु किसानको विवरण लिइसकेको र महालक्ष्मी चिनी उद्योग बगदहले एक/दुई दिनमै विवरण उपलब्ध गराउने बताएको कोलेनिकाका निमित्त प्रमुख पौडेलले बताए।

चाडपर्वको समयमा अनुदान रकम उपलब्ध गराइदिन उखु किसानले सरकारसँग माग गरेका छन् भने उखुको भुक्तानी लिन किसानले हरेक वर्ष आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । जिल्लामा तीन वटा चिनी मिल रहेको भए पनि इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवनले समयमै भुक्तानी दिए पनि महालक्ष्मी चिनी उद्योग बगदह र अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौलले भने भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको उखु किसानले गुनासो गरेका छन् । गत वर्षदेखि नै बन्द रहेको अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले उखु किसानको पुरानो भुक्तानीसमेत दिन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस