९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अफगानिस्तानमा विस्तारित मन्त्रिपरिषद् पनि महिलारहित

अ+ अ-

काबुल । अफगानिस्तानमा काम चलाऊ मन्त्रिपरिषद् पनि महिलाविहीन भएको छ ।अघिल्लो महिना सत्ता कब्जा गरेर केही हप्ता अगाडी काम चलाऊ सरकार बनाएको तालिबानले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि महिलालाई सहभागी गराएको छैन ।

इस्लामिक इमरेट्समा महिलालाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने मान्यता अनुरुप महिलाहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नबनाएको बताइएको छ । तर सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री जाबिहुल्लाह मुजाहिद्धिनले भने पछाडि पारिएको वर्ग तथा समुदायको सहभागितालाई ध्यान दिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको दाबी गरे।

विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा हाजी नुरुद्धिन अजिजि कार्यवाहक अर्थमन्त्री, हजि मोहम्मद बशिर अर्थ उपमन्त्री, क्वालान्डर एबाड कार्यबहाक जनस्वास्थ्य मन्त्री, अब्दुल्बारी ओमर जनस्वास्थ्य उपमन्त्रीलगायत रहेका छन्। सार्वजनिक भएको मन्त्रीहरुको सूचीमा एक जना पनि महिलाको नाम छैन । मन्त्रिपरिषद्मा अहिले ३३ जना रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिताको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री मुजाहिद्धिनले महिलाको विषयमा अहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले नै उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्ने दाबी गरे ।

महिलाका सबै माग र बालिकाहरुको शिक्षाका बारेमा समेत अहिलेको काम चलाउन सरकारले नै काम गर्ने उनको भनाई थियो ।’हामीले नै महिलाका माग र उनीहरुको शिक्षाका बारेमा पर्याप्त काम गर्नेछौँ,’ पत्रकारहरुसँग उनले भने।

अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता लिएपछि महिला अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला विस्तारित मन्त्रिपरिषद् पनि महिला विहीन भएको हो । महिला र शिक्षा अधिकारलगायत आधारभूत अधिकार तथा स्वतन्त्रता कुण्ठित भएमा अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता नदिने र सहयोग नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विभिन्न देशहरुले चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

तर मन्त्री मुजाहिद्धिनले भने आफ्नो सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्वीकार गर्दै सहयोग र सहकार्य आदान प्रदान हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले देश भित्रको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न आन्तरिक अर्थतन्त्रले थेग्न सक्ने दाबी पनि गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस