१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मिर्गौला रोगीको उपचारका लागि उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन: श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले मिर्गौला रोगीको उपचारका लागि उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएका छन् । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने अस्पताल कम हुँदा बिरामीले दुई वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको श्रेष्ठले बताए ।

बुधबार (आज) सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३ हजार जनाको किड्नी फेल हुने गरेको विवरण आइरहेको भन्दै आवश्यकता अनुसार डायलाइसिस सेवा पुर्याउन सरकार लागिपरेको बताए ।

मिर्गौला रोगीको डायलाइसिस, क्यान्सरजस्ता रोगको उपचारको लागि व्यवस्थापन नगरे ठूलो महामारी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने समेत राज्यमन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । प्रदेशदेखि जिल्लासम्म डायलाइसिस सेन्टर बनाउनुपर्ने र यसलाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सरकारले दुई सयदेखि तीन सयवटा डायलाइसिस सेन्टर बनाउने योजना बनाएको र ६ महिनाभित्र मिर्गौला प्रत्यारोपण र डायलाइसिसमा ठूलो परिवर्तन देखिने समेत उनले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस