८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकाले विकासशील देशहरुलाई थप ५० करोड डोज फाइजर खोप दिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिकाले विकासशील देशहरुलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको फाइजर खोप थप ५० करोड डोज दिने भएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आगामी वर्ष २०२२ भित्र उक्त खोपको मात्रा प्रदान गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका क्रममा कोभिड–१९ सम्बन्धी साइडलाइन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले खोपको पहुँच विस्तारका लागि सहयोग दिने घोषणा गरेका हुन् ।

अमेरिकाले यसअघि गरिब देशहरुलाई १६ करोड डोज खोप दिई सकेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा विश्वका सबै देशमा कम्तीमा ४० प्रतिशत मानिसलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेकोमा उक्त लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना क्षीण देखिएको छ ।

गरिब देशहरुमा अहिलेसम्म दुई प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई मात्रै खोपको पहिलो डोज लगाइएको छ । खोपमा सबैको पहुँच समतामूलक होस् भन्ने उद्देश्यसहित डब्लुएचओको अगुवाइमा स्थापना भएको कोभ्याक्स अभियानअन्तर्गत अनुदान वा सहयोगमा आउने खोपको वितरण हुने गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस