काठमाडौँ । नेपालले सुदृढ, स्वस्थ र सबल संस्थाहरूको माध्यमबाट मात्रै लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन हुने यथार्थ औँल्याउँदै देशको संविधानमा नै भेदभाव, असमानतालाई वर्जित गरिएको स्पष्ट गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभाका सन्दर्भमा रोमानियाले अप्रत्यक्ष रूपमा आयोजना गरेको लोकतान्त्रिक समुदायको दशौँ मन्त्री स्तरीय सम्मेलनलाई अग्रिम रूपमा अभिलेख गरिएको भिडियो सम्बोधनमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धनलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए।

नेपालको सङ्घीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय निकायमा ४१ प्रतिशत निर्वाचित पदाधिकारी महिला रहेका जानकारी दिँदै समावेशी, सहभागितामूलक, न्यायपूर्ण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नै राजनीतिक अतिवाद, आर्थिक कटौती, विपत्ति र कोरोना कोभिड–१९ जस्ता महामारीको डटेर सामना गर्न सकिने बताए ।

उनले लोकतन्त्रका अन्तर्निहित गुण नै विवाद, असहमति, मतभिन्नताको समुचित व्यवस्थापन गर्दै सहनशीलता र सबै नागरिकको सम्मानको प्रवर्द्धन पनि लोकतान्त्रिक समाजमा हुने गरेको उल्लेख गरे । मन्त्री स्तरीय घोषणापत्र अनुमोदन गर्दै सम्मेलन आजै समापन भएको छ । नेपाल लोकतान्त्रिक समुदायको सदस्य राष्ट्र हो । सो समुदायको अध्यक्षता रोमानियाले गरेको थियो ।

यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले आजै नेपालसहित पाकिस्तान, रुसी महासङ्घ, ताजिकिस्तान लगायत राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको बरफ र हिउँबाट जलको प्राप्ति तथा त्यसले समाजमा पारेको प्रभाव विषयको अप्रत्यक्ष बैठकलाई सम्बोधन गरे।

अर्बौँको जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ जल उपलब्ध गराउने पर्वत र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा नै हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यस अवसरमा उनले जलवायु परिवर्तनका असर नेपालमा पनि परेको कटु यथार्थ प्रस्तुत गर्दै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनुपर्नेमा जोड दिए । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने दिशामा नेपालले आफ्नो भूमिका पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ पालना गर्ने दृढता पनि राजदूत राईले व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।