८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्यानिटरी प्याडमा कर थपिएको छैन: अर्थ मन्त्रालय

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले स्यानिटरी प्याडमा कुनै पनि कर वृद्धि नगरेको स्पष्ट पारेको छ।

महिनावारी हुँदा महिलाले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै आलोचना सुरु भएपछि अर्थ मन्त्रालयले कर वृद्धि नभएको र मूल्यवृद्धि हुनुपर्ने कारण नरहेको स्पष्ट पारेको हो।

आयातित प्याडमा १५ प्रतिशत आयात कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करका अनुसार जुनसुकै पदार्थका स्यानिटरी टाबेल ९प्याड० र टेम्पोन, केटाकेटीका लागि आवश्यक पर्ने न्याप्किन र पुछ्ने रुमाल ९न्याप्किन लाइनर० तथा यस्तै सामानमा कुनै पनि कर वृद्धि गरिएको छैन।

सचिव पुष्करले देशभित्र स्यानिटरी प्याडको उत्पादनलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिए।

गत भदौ २५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक, २०७८ र आर्थिक अध्यादेश, २०७८ मा समेत ती सामग्रीमा कर थप नभएको अर्थ मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस