८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इजरालय रोजगारीमा जान एक हजार ६ सय सिफारिस

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा पठाउन एक हजार ६०० जनाको नाम सार्वजनिक भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारीका लागि इजरालय जान लिइएको लिखित र अन्तर्वाताका आधारमा उनीहरुलाई छनोट गरेको हो । नेपालस्थित इजरायली दूतावासबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत एक हजार ६०० (७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष) उम्मेदवार सिफारिस गर्न माग गरेको थियो । परीक्षामा एक हजार ८०३ सहभागीमध्ये शैक्षिक योग्यता र तालिमको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण हुननसकेको सङ्ख्या घटाउँदा कायम भएका उम्मेदवारमध्येबाट अन्तर्वाता र लिखित परीक्षा लिइएको थियो ।

लामो समयसम्म रोजगारीका लागि इजरायल जान रोकिएको भए पनि उसले नै दुई वर्ष पहिले दुई देशका सरकारबीचको सहमति सम्झौताबाट खुलाउने इच्छा देखाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विभागले लिएको लिखित परीक्षामा छ हजार ३१७ सहभागीमध्ये दुई हजार ३९ लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए ।

विभागले यही असोज १ देखि ३ गतेसम्म उचाइ र तौलको परीक्षा लिएकामा त्यो बीचमा छुटेका व्यक्तिलाई अन्तर्वाता अवधिभरलाई अवसर दिएको थियो । सम्झौताअनुसार एक हजार जना इजरायल जाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस