६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चौधरी ग्रुपद्वारा सरकारलाई १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कर

अ+ अ-

काठमाडौँ ।आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ मा चौधरी ग्रुपले सरकारलाई १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कर तिरेको बताएको छ ।

उक्त आवमा सरकारले सङ्कलन गरेको कुल राजस्व रकमको १.७३ प्रतिशत चौधरी ग्रुपले मात्रै तिरेको ग्रुपले हिजो (सोमबार) जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको गम्भीर असरका बिच पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बढी राजस्व तिरिएको चौधरी ग्रुपको भनाइ छ ।

ग्रुपका अनुसार उसले आर्थिक वर्ष २०७४ र ७५ मा ९ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख, २०७५ र ७६ मा ११ अर्ब ६७ करोड ५९ लाख र २०७६ र ७७ मा ९ अर्ब ८७ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबर कर तिरेको थियो । पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा मात्रै ग्रुपले साढे ४५ अर्ब राजस्व बुझाएको बताएको छ ।

चौधरी ग्रुपको खाद्य पदार्थदेखि जलविद्युत् र वित्तीय क्षेत्रमा समेत लगानी छ । ग्रुप मातहत सञ्चालित विभिन्न कम्पनीले नै उक्त राजस्व योगदान गरेका हुन् ।

‘कोभिडका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै सङ्कुचित भएको समयमा हामीले राजस्वमा गर्न सकेको उल्लेख्य योगदानको तथ्यले मलाई उत्साहित बनाएको छ,’ ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले भने, ‘स्वास्थ्य सङ्कटको व्यवस्थापन र कोभिड खोप खरिदलगायत सरकारका अत्यावश्यक दायित्व व्यवस्थापनमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस